One Nation One Election: 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक उद्या लोकसभेत मांडले जाणार!
One Nation One Election Bill Introduced Tomorrow In Lok Sabha: देशातील सर्व राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या सोयीसाठी विधेयकात घटनादुरुस्ती करण्यासाठी उद्या लोकसभेत नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक मांडले जाणार आहे.
One Nation One Election Bill Updates: ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक उद्या (मंगळवार, १७ डिसेंबर) लोकसभेत सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभेत 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक मांडणार आहेत. हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडले जाणार होते. परंतु, ते होऊ शकले नाही. सरकारने यापूर्वीच खासदारांना त्यांच्या अवलोकनासाठी या विधेयकाच्या प्रती वितरित केल्या आहेत.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरला संपत आहे. १७ डिसेंबरला हे विधेयक सादर झाले नाहीतर या अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यासाठी सरकारकडे अवघे तीन दिवस शिल्लक राहतील. विधेयक सादर केल्यानंतर त्यावर एकमत होण्यासाठी सरकार संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवू शकते, अशी चर्चा आहे.
अर्जुन राम मेघवाल उद्या लोकसभेत विधेयक मांडणार
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगळवारी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे विधेयक सादर करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १२ डिसेंबर रोजी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास विरोधकांचा विरोध
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांबरोबरच टप्प्याटप्प्याने नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव दिला असला तरी मंत्रिमंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या मुद्द्यापासून तूर्तास दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. तसेच एक देश, एक निवडणूक या कायद्यामुळे विविध निवडणुकांवर वारंवार होणारा मोठा खर्च टाळता येऊ शकतो. मात्र, देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास विरोधकांचा विरोध आहे.
वन नेशन, वन इलेक्शन हे लागू करणे केंद्राला सोपे जाणार नाही. कारण त्यासाठी राज्यघटनेत सुधारणा करण्यासाठी किमान सहा विधेयके आणावी लागतील. त्यासाठी सरकारला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासणार आहे. राज्यसभेत एनडीएकडे ११२ आणि विरोधकांकडे ८५ जागा आहेत. तर, सरकारला दोन तृतीयांश बहुमतासाठी १६४ मतांची गरज आहे. त्याचप्रमाणे लोकसभेत एनडीएकडे २९२ जागा आहेत. तर, बहुमतासाठी दोन तृतीयांश म्हणजे ३६४ जागांची आवश्यकता आहे.
संबंधित बातम्या