'वन नेशन वन इलेक्शन' साठी केंद्र सरकारची मोठी तयारी, चालू अधिवेशनात आणू शकते विधेयक! मात्र मार्गात मोठा अडथळा

केंद्रसरकारसंसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातच वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक आणू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडेही पाठवले जाऊ शकते. या विधेयकावर एकमत व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. याशिवाय सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांनाही बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे.

‘‘तुम्ही बिहार-बंगालवर कब्जा कराल तर आम्ही काय लॉलीपॉप खाणार का"? ममतांनी बांगलादेशला इशारा

रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीच्या १८ हजार ६३६ पानांच्या अहवालावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे सरकारशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू आणि अर्जुन राम मेघवाल यांना विरोधी पक्षनेत्यांसोबत बैठका घेऊन एकमत होण्यास सांगितले आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करेल आणि या प्रक्रियेतील इतर भागधारकांशीही संवाद साधेल. या प्रक्रियेत देशभरातील बुद्धिजीवींबरोबरच सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या सभापतींनाही आमंत्रित केले जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. याशिवाय सर्वसामान्यांचे मतही घेतले जाऊ शकते कारण सर्वसंमतीशिवाय विद्यमान निवडणूक व्यवस्था बदलणे अत्यंत आव्हानात्मक ठरू शकते.

विमा सखी योजना: दरवर्षी २ लाख महिलांना मिळणार रोजगार, वेतन ७ हजार; असा करा अर्ज

'वन नेशन वन इलेक्शन' योजना राबवण्यासाठी घटनादुरुस्तीसाठी किमान सहा विधेयके आणावी लागतील आणि त्यासाठी सरकारला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एनडीएकडे साधे बहुमत आहे. अशा परिस्थितीत संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत मिळवणे सरकारसाठी अवघड काम ठरू शकते. राज्यसभेच्या २४५ जागांपैकी एनडीएकडे ११२ तर विरोधी पक्षांकडे ८५ जागा आहेत. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी सरकारला किमान १६४ मतांची गरज आहे.

जिहादींची लोकसंख्या अशीच वाढत राहिली तर भारतात एकही हिंदू पंतप्रधान होणार नाही, भाजपा आमदाराचे वक्तव्य

वन नेशन वन इलेक्शन' योजना राबवण्यासाठी घटना दुरुस्तीसाठी किमान सहा विधेयके आणावी लागतील आणि त्यासाठी सरकारला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एनडीएकडे साधे बहुमत आहे. अशा परिस्थितीत संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत मिळवणे सरकारसाठी अवघड काम ठरू शकते. राज्यसभेच्या २४५ जागांपैकी एनडीएकडे ११२ तर विरोधी पक्षांकडे ८५ जागा आहेत. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी सरकारला किमान १६४ मतांची गरज आहे.