वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकावरील मतदानाला नितीन गडकरी यांच्यासह भाजपच्या २० खासदारांची दांडी; पक्ष स्पष्टीकरण मागवणार
One Nation One Election : विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वन नेशन, वन इलेक्शनसंदर्भातील विधेयकांना विरोध करत मतदानाची मागणी केली. मतदानात विधेयकाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९६ मते पडली.
One Nation One Election : भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मंगळवारी संसदेत 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयक आणले. या विधेयकावर मतदान होत असतांना मोदी मंत्रिमंडळातील नितीन गडकरी, गिरिराज सिंह आणि ज्योतिरादित्य शिंदे या तीन बड्या मंत्र्यांसह भाजपचे २० खासदार खासदार अधिवेशनाला उपस्थित नव्हते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांना नोटीस पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. या नोटीसच्या माध्यमातून अनुपस्थित राहण्याचं कारण त्यांना विचारलं जाणार आहे.
भाजपच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे विधेयके संसदेत मांडन्यापूर्वी भाजपने आपल्या सर्व खासदारांना तीन ओळींचा व्हिपबजावला होता. तसेच सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तरीही भाजपाचे तब्बल २० खासदार गैरहजर राहिले. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या खासदारांना नोटिसा पाठविण्यात येणार आहेत. मात्र, अनुपस्थित खासदारांनी गैरहजर राहण्याचे कारण पक्षाला कळवले होते की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. वृत्तानुसार, काही खासदारांनी पक्षाला त्यांच्या अनुपस्थिती बाबत माहिती दिली आहे.
मंगळवारी लोकसभेत संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ सादर करण्यात आले. त्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव होता. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक सादर केले. गेल्या वर्षभरापासून देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची चर्चा सुरु असून हे विधेयक मोठ्या गदरोळात संदेत सादर करण्यात आले. या विधेयकावर विरोधी इंडिया आघाडीकडून आक्षेप घेण्यात आला. विरोधकांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. असे असतांना देखील हे विधेयक सादर करून त्यावर मतदान घेण्यात आले.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विधेयकांना विरोध करत मतदानाची मागणी केली. मतदानात विधेयकाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९६ मते पडली. हे विधेयके आता पुढील चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, जेव्हा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक मंजुरीसाठी कॅबिनेटमध्ये मांडण्यात आले होते, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते सविस्तर चर्चेसाठी जेपीसीकडे पाठवण्याची चर्चा केली होती. संसदेत हे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह, नितीन गडकरी, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि सीआर पाटील यांच्यासह भाजपचे सुमारे २० खासदार गैरहजर होते. अनुपस्थित खासदारांमध्ये शांतनु ठाकूर, जगदंबिका पाल, बी वाय राघवेंद्र, विजय बघेल, उदयराज भोसले, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार रॉय, व्ही सोमन्ना आणि चिंतामणी महाराज यांचा समावेश होता. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' योजनेअंतर्गत घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासणार आहे.
संबंधित बातम्या