Delhi HC on Omar Abdullah Divorce case : जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना मोठा धक्का बसला आहे. पत्नी पायल अब्दुल्ला यांच्याशी घटस्फोट घेण्यासाठी त्यांनी केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.
पायल अब्दुल्ला यांच्यावर क्रौर्याचे आरोप करत ओमर अब्दुल्ला यांनी घटस्फोटाची मागणी केली होती. कनिष्ठ न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली होती. अब्दुल्ला यांनी ज्या आधारे घटस्फोट मागितला आहे, त्या मुद्द्याला कुठलाही आधार किंवा पुरावे नाहीत, असं कनिष्ठ न्यायालयानं नमूद केलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं होतं.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव संचदेवा आणि न्यायमूर्ती विकास महाजन यांच्या खंडपीठापुढं आज यावर सुनावणी झाली. 'कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी नाही. क्रूरतेचे आरोप निरर्थक आहेत. आम्हाला यात काहीही तथ्य दिसत नाही, असं म्हणत खंडपीठानं अब्दुल्ला यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानं अब्दुल्ला यांना अंतरिम पोटगी म्हणून पायल यांना दरमहा दीड लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. तसंच, दोन्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी दरमहा प्रत्येकी ६० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. पायल आणि तिच्या दोन मुलांनी २०१८ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं हा आदेश दिला होता.
'मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी मी पार पाडतोय. मात्र, पायल सातत्यानं चुकीची वस्तुस्थिती मांडत आहे, असा दावा अब्दुल्ला यांनी केला होता. त्यावर, मुलं सज्ञान झाली म्हणून वडिलांनी मुलांचं संगोपन आणि त्यांच्या शिक्षणाच्या जबाबदारीपासून पळ काढता कामा नये. मुलांचं संगोपन आणि शिक्षणाच्या खर्चाचा भार केवळ आई उचलू शकत नाही, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं होतं. मात्र, पायल अब्दुल्ला यांनी सध्याच्या घराचं भाडं देण्याच्या उद्देशानं पोटगीची रक्कम वाढविण्याची केलेली विनंती न्यायालयानं फेटाळून लावली.
संबंधित बातम्या