ओडिशा सरकारने सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी एक दिवसांची पीरियड लीव देण्याची घोषणा केली आहे. ओडिशाच्या उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ही घोषणा केली. कटक येथे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त बोलताना त्या म्हणाल्या की, आजपर्यंत महिलांना पीरियड्स काळात सुट्टी मिळत नाही. आता एक दिवसाची सुट्टी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या अंतर्गत महिला मासिक पाळीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या दिवशी त्या सुट्टी घेऊ शकतील. मात्र ही रजा ऐच्छिक असेल म्हणजेच ज्यांना हवी असेल त्यांनाच त्यांना ती हवी असेल तरच मिळेल. हा निर्णय सरकारी तसेच खासगी कंपन्यांनाही लागू होणार आहे.
त्यांनी म्हटले की, आतापर्यंत मासिक पाळीच्या काळात महिलांना सुट्टी दिली जात नव्हती. मात्र आता सरकारने निर्णय घेतला आहे की, या काळात महिलांना सुट्टी दिली जावी. महिला आपल्या आवश्यकतेनुसार सुट्टी घेऊ शकतात. दरम्यान महिलांनी यासाठी अर्ज केल्यानंतरच ही सुट्टी दिली जाईल. जर एखाद्या महिलेला सुट्टी नको असेल तर तिला रजा दिली जाणार नाही.
ओडिशाच्या आधी केरळ व बिहार राज्यात हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. बिहारमध्ये याची सुरुवात १९९२ मध्येच झाली होती. याअंतर्गत महिलांना प्रत्येक महिन्याला दोन दिवसांची पीरियड्स लीव दिली जाते. तर केरळमध्ये २०२३ पासून याची सुरूवात केली आहे. केरळमधील सर्व विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींना मासिक पाळी रजा दिली जाते. त्याचबरोबर १८ वर्षाहून अधिक वयाच्या महिलांना ६० दिवसांची मातृत्व रजा दिली जाते.
आतापर्यंत पीरियड लीवबाबत कोणतेही प्रावधान नव्हते. जर एखाद्या महिलेने या काळात सुट्टी घेतली तर तिचे वेतन कापले जात होते. महिलांचे म्हणणे आहे की, त्यांना या काळात असह्य वेदना सहन कराव्या लागतात. या काळात महिलांमध्ये चिडचिडेपणा वाढता, तसेच पाठ व पोटदुखीचा त्रास जाणवतो. अशक्तपणा जाणवतो. एका स्टडीमध्ये समोर आले आहे की, पीरियड्सच्या काळात १५ ते २५ टक्के महिलांना वेदना सहन कराव्या लागतात. अन्य देशांबद्दल सांगायचे तर जपानमध्ये १९४७ पासून हा कायदा लागू आहे. येथे महिलांना सुट्टीची तरतूद आहे मात्र महिलांचे या काळात सुट्टी घेण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. तायवानमध्येही पीरियड लीव अनिवार्य आहे.