ऑफिसमध्ये येणाऱ्या लेट लतिफांची खैर नाही! उशिरा आल्यास होणार कठोर कारवाई! सरकारचा मोठा निर्णय
central government office time new rule : २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने कार्यालयीन वेळांचे कठोर पालन करण्याचा नियम लागू केला होता. मात्र, याला काही कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला होता. आता पुन्हा सरकारने वेळेच्या बाबतीत कठोर पवित्रा घेत उशिरा येणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
central government office time new rule : ऑफिसमध्ये जाण्याची एक ठराविक वेळ असते. ती वेळ पाळणे सर्वांना बंधनकारक असते. केंद्र सरकारच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील सरकारने वेळा निश्चित करून दिल्या आहेत. मात्र, असे असतांना देखील अनेक जण या वेळा न पाळता कार्यालयात उशिरा येत होते. त्यामुळे अशा लेट लतिफांवर केंद्र सरकारने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कार्यालयात १५ मिनिटांपेक्षा जास्त उशिरा पोहोचणाऱ्यांवर आता थेट कारवाई करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहे. देशभरातील कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९.१५ पर्यंत कार्यालयात हजर राहून हजेरी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांनाही बायोमेट्रिक प्रणाली वापरण्यास सांगण्यात आले आहे. कोरोना संसर्गानंतर त्याचा वापर बंद करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) जास्तीत जास्त १५ मिनिटांचा विलंब माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सकाळी ९.१५ पर्यंत कार्यालयात न आल्यास अर्ध्या दिवसाची रजा कापण्यात येईल, असा इशारा कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, "कोणत्याही कारणास्तव कर्मचारी एखाद्या विशिष्ट दिवशी कार्यालयात उपस्थित राहू शकला नाही, तर त्याला त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच उशिरा आल्याने त्याला त्या दिवसासाठी रजेचा अर्ज करावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारची कार्यालये सकाळी ९ ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत सुरू असतात. परंतु कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी उशिरा येणे आणि लवकर निघणे सामान्य आहे. कार्यालयीन वेळा निश्चित नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या बाबत आम्ही घरी देखील कामे करतो असा युक्तिवाद सरकारी कर्मचारी करत असतात. तर बऱ्याचदा आम्ही उशिरा निघतो असा युक्तिवाद देखील उशिरा येणारे कर्मचारी करत असतात. कोविड नंतर लोक सुट्टी किंवा शनिवार व रविवार दरम्यान ऑनलाइन पद्धतीने काम करत होते.
२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने कार्यालयीन वेळा लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला होता. काहींनी असा युक्तिवाद केला की ते लांबचा प्रवास करून कार्यालयात येतात. त्यामुळे त्यांना येण्यास उशीर होतो. तर अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात यावेत यासाठी बायोमेट्रिक यंत्रणा देखील अनेक कार्यालयात बसवण्यात आली. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या डेस्कवर बायोमेट्रिक उपकरणे लावली होती, जेणेकरून त्यांची हजेरी लावण्यासाठी त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या रांगेत उभे राहण्याची वेळ येऊ नये. आता सरकार पुन्हा या वेळा सक्तीने पाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी नवी प्रणाली लागू करणार आहे. तसेच बायोमेट्रिक प्रणाली देखील पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
संबंधित बातम्या