मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  MP MLA News : ‘नोट’ घेऊन ‘वोट’ करणाऱ्या खासदार, आमदारांना खावी लागणार जेलची हवा; कोर्टाचा दणका

MP MLA News : ‘नोट’ घेऊन ‘वोट’ करणाऱ्या खासदार, आमदारांना खावी लागणार जेलची हवा; कोर्टाचा दणका

Haaris Rahim Shaikh HT Marathi
Mar 04, 2024 12:34 PM IST

संसद तसेच विधानसभेत लाच घेऊन भाषण किंवा मतदान करणाऱ्या खासदार आणि आमदारांना खटल्यापासून सूट मिळणार नाही. अशा खासदारांवर आता खटला भरण्यात येणार असून त्यांना जेलची हवा खावी लागणार आहे.

The Supreme Court said the offence of bribery is agnostic to the performance of the agreed action. (ANI)
The Supreme Court said the offence of bribery is agnostic to the performance of the agreed action. (ANI)

लोकसभा किंवा विधानसभेतील सदस्यांकडून होणारा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी ही सार्वजनिक जीवनातली शुचिता नष्ट करते. संसद तसेच विधानसभेत लाच घेऊन भाषण किंवा मतदान करणाऱ्या खासदार आणि आमदारांना खटल्यापासून सूट मिळणार नाही. संसदीय विशेषाधिकाराच्या तत्त्वांनुसार अशा खासदार आणि आमदारांना कायद्याचे संरक्षण देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात १९९८ साली दिलेला आपलाच निर्णय आज रद्दबातल ठरवला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

सात सदस्यीय खंडपीठाच्या एकमताने दिलेल्या निकालाचे वाचन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केले. पैसे घेऊन विधिमंडळात मतदान किंवा भाषण केल्यास लाचखोरीच्या आरोपाखाली कलम १०५ आणि १९४ अन्वये कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. या कारवाईपासून सूट मिळवण्यासाठी विधिमंडळातील सदस्य (खासदार आणि आमदार) आपल्या विशेषाधिकाराचा दावा करू शकत नाहीत, असा निर्णय या निकालात देण्यात आला आहे.

भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचे जनतेचे सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवनातला प्रामाणिकपणा आणि संसदीय लोकशाही यावर व्यापक परिणाम होत आहेत. हा दावा लोकसभा किंवा विधानसभेच्या सभागृहाच्या सामूहिक कामकाजाशी निगडित आहे. आणि तो आवश्यक आहे, अशा दुहेरी कसोटीची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

कलम १०५ आणि १९४ काय सांगतं?

कलम १०५ (२) नुसार कोणताही खासदार संसदेत किंवा त्यासंबंधीच्या कोणत्याही समितीमध्ये बोललेल्या किंवा दिलेल्या कोणत्याही मताच्या संदर्भात देशातील कोणत्याही न्यायालयात, कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीस उत्तरदायी राहणार नाही. राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांना कलम १९४ (२) अन्वये हे संरक्षण प्राप्त आहे. कलम १०५ (२) आणि १९४ (२) मधील संबंधित तरतुदीनुसार लाचखोरीला सूट दिली गेलेली नाही.,असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

२०१२ च्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदानासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदार सीता सोरेन यांनी राज्यसभेच्या एका अपक्ष उमेदवाराकडून लाच स्वीकारल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या संबंधी तक्रार झाल्यानंतर सीता सोरेन यांनी खासदार, आमदारांसाठीच्या कलम १९४(२) चा आधार घेतला होता. तेव्हा पीव्ही नरसिंह राव विरुद्ध सीबीआय खटल्यातील १९९८ च्या निकालाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला होता. १९९८ मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ३-२ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला होता. 

पीव्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला हादरवून सोडणाऱ्या झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या लाच घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर १९९८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिली होता. नरसिंह राव सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी विविध पक्षांच्या खासदारांना लाच दिल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला होता. 

 

IPL_Entry_Point