Places of Worship : मशीदी आणि दर्ग्यांच्या प्रकरणात पुढील आदेश येईपर्यंत सुनावणी होणार नाही : सुप्रीम कोर्टाने दिला आदेश
मशिदी आणि दर्गा परत मिळवण्यासाठी नव्याने खटले दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील न्यायालयांना पुढील आदेश येईपर्यंत मनाई केली आहे.
भारतात धार्मिक स्थळे, विशेषत: मशिदी आणि दर्गा परत मिळवण्यासाठी नव्याने खटले दाखल करण्यास आणि याबाबत कोणतेही आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील न्यायालयांना पुढील निर्देश येईपर्यंत मनाई केली आहे. याबाबतचे काही प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने नव्याने कोणताही खटला दाखल केला जाणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आज म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वाराणसीतील ज्ञानवापी, मथुरेतील शाही ईदगाह मशीद आणि संभल येथील शाही जामा मशीदसह एकूण दहा मशिदींचे मूळ धार्मिक स्वरूप शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणाऱ्या विविध हिंदू पक्षकारांनी दाखल केलेल्या सुमारे १८ खटल्यांची सुनावणी थांबवली आहे.
प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१ च्या विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेसह सुमारे सहा याचिकांवर विशेष खंडपीठ सुनावणी करीत होते. १९९१ च्या कायद्यानुसार कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे स्वरूप बदलण्यास मनाई करण्यात आली असून १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे धार्मिक स्वरूप कायम ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र, अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीचा वाद त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आला आहे.
देशात जातीय सलोखा राखण्यासाठी आणि जुन्या मशिदींची आहे ती सद्यस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी १९९१ च्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. इतिहासात ज्या आक्रमक शासकांनी मंदिरे पाडून त्या जागी मशिदी बांधल्या असं सांगत त्या मशिदी हिंदूंना परत देण्याची मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. आता १९९१ च्या कायद्याची वैधता, त्याची रूपरेषा आणि व्याप्ती कोर्टाकडून तपासण्यात येणार असून सुप्रीम कोर्टाचा पुढील आदेश येईपर्यंत इतर न्यायालयांना अशाप्रकारच्या प्रकरणांच्या सुनावणीपासून दूर राहण्यास सांगणे आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आज स्पष्ट केले.
दरम्यान, हिंदू पक्षकाराची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील जे. साई दीपक यांनी इतर सर्व न्यायालयांना बंदी घालण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला विरोध केला आहे. असे निर्देश देण्यापूर्वी पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे होते, असे जे साई दीपक यांनी म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालय मोठ्या मुद्द्यावर सुनावणी करीत असल्याने न्यायालयांना कोणताही आदेश देऊ नये असे सांगणे स्वाभाविक आहे. पक्षकारांनी आग्रह धरला तर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठवता येईल’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
'कनिष्ठ न्यायालये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करू शकतात का?', असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालय आधीच या कायद्याच्या वैधतेचा विचार करत आहे असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
केंद्राच्या उत्तराशिवाय न्यायालय या प्रकरणाचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत याप्रकरणी उत्तर सादर करण्यास न्यायालयाने सरकारला चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. केंद्राने उत्तर दाखल केल्यानंतर अन्य पक्षकारांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. आठ आठवड्यांनंतर सूचीबद्ध होणाऱ्या या याचिकेवरील सुनावणीत मदत करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने नोडल वकिलांची नेमणूक केली आहे. 'याबाबत सध्या किती खटले प्रलंबित आहेत', अशी विचारणा खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली. देशभरात विविध न्यायालयांमध्ये १० मशिदींशी संबंधित एकूण १८ खटले प्रलंबित असल्याची माहिती एका वकिलांनी दिली.
