संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन सुरू असून यामध्ये विविध मुद्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाद होताना दिसत आहे. दरम्यान राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधकांनी मोर्चेबांधणी केली असून, धनखड यांना पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. विरोधी पक्षांकडून आज दुपारी १ वाजून ३७ मिनिटांनी राज्यसभेच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. उपराष्ट्रपदी जगदीप धनखड यांच्याविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर एकूण ६० सदस्यांच्या सह्या आहेत. यामध्ये तृणमूल सदस्यांचाही समावेश आहे.
विरोधकांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणल्याची माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी दिली आहे. विरोधी खासदारांच्या स्वाक्षरी असलेला हा ठराव राज्यसभेच्या सरचिटणीसांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसीचाही पाठिंबा मिळाला आहे. जयराम रमेश म्हणाले की, हा एक कठीण निर्णय आहे, परंतु आम्हाला तो सक्तीने करावा लागेल. विरोधी पक्षाच्या खासदारांना सभागृहात बोलण्याची संधीही दिली जात नाही. त्यांचा माईकही बंद केला जात आहे. ही पक्षपाती परिस्थिती आहे आणि म्हणूनच आम्हाला अविश्वास ठराव आणावा लागला.
जयराम रमेश यांनी लिहिलं आहे की, 'विरोधी इंडिया आघाडीशी संबंधित सर्व पक्षांना राज्यसभेच्या सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. ते राज्यसभेचे कामकाज पक्षपातीपणे चालवत होते. हा निर्णय इंडिया आघाडीतील पक्षांसाठी अवघड असला तरी संसदीय लोकशाहीच्या हिताचा आहे. त्यामुळेच आपल्याला असे पाऊल उचलावे लागत आहे. आम्ही राज्यसभेच्या सरचिटणीसांना अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, या प्रस्तावात विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही सभागृह नेत्याची स्वाक्षरी नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सोनिया गांधी यांची स्वाक्षरीही ठरावात नाही. एकूण ६० खासदारांनी या ठरावावर स्वाक्षरी केल्याचे सांगितले जाते.
आधी टीएमसी या प्रस्तावाच्या समर्थनात नसल्याचं सांगण्यात आलं होतं, पण आता ममता बॅनर्जी यांचा पक्षही इंडिया आघाडीसोबत आल्याची माहिती समोर आली आहे. टीएमसी खासदार सागरिका घोष म्हणाल्या की, आमच्या पक्षाचे खासदार बाहेर पडले आहेत. आम्ही अविश्वास ठरावाच्या पाठीशी आहोत. सभापती पक्षपातीपणाने कामकाज चालवत असल्याने संसदीय लोकशाही वाचविण्यासाठी हे आवश्यक आहे. विरोधकांना जनतेचे प्रश्नही मांडू दिले जात नाहीत. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सुष्मिता देव म्हणाल्या की, आम्हाला लोकांचे प्रश्न मांडायचे आहेत. रोजगार, महागाई, मणिपूर आणि बंगालसाठी निधीचे वाटप असे मुद्दे मांडण्याचा सल्ला ममतादीदींनी दिला आहे.
भाजप या मुद्द्यांवर बोलत नाही. महत्त्वाचे मुद्दे दडपून टाकले जात आहेत. संधी मिळाली तर आम्ही यावर भाजपला घेरणार आहोत, पण सभापती तसे होऊ देत नाहीत. राज्यघटनेनुसार राज्यसभेच्या सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. त्यात नियमाच्या विरोधात काहीही नाही. अदानी, संभल सारख्या मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी, असे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी खासदारांचे म्हणणे आहे. तर सोनिया गांधी यांचे जॉर्ज सोरोस यांच्याशी संबंध असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सोमवार आणि मंगळवारी भाजपच्या खासदारांनी ही या मुद्द्यावरून गदारोळ केला.
संबंधित बातम्या