अपघातात जखमी झालेल्यांवर १.५० लाखांपर्यंतचा देशात कुठेही कॅशलेस उपचार, नितीन गडकरींची मोठी घोषणा, पण अट एकच..

भारतातील वाढत्या रस्ते अपघातांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी जाहीर केले की, अपघातग्रस्तांना सात दिवसांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रायोगिक उपक्रमाचा विस्तार मार्च २०२५ पर्यंत सर्व राज्यांमध्ये केला जाईल.

२४ तासांत पोलिसांना माहिती देणे अवश्यक -

नितीन गडकरी यांनी सांगितलं आहे की, ही योजना कोणत्याही श्रेणीतील रस्त्यावर मोटार वाहनांच्या वापरामुळे होणाऱ्या सर्व अपघातांना लागू होईल. जर अपघातानंतर २४ तासांत पोलिसांना माहिती देण्यात आली तरच सरकार उपचाराचा खर्च उचलेल. तसंच हिट अँड रनमध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना २ लाखांची आर्थिक मदत दिली जाईल. नवीन बस आणि ट्रकसाठी तीन नवीन तंत्रज्ञान-आधारित प्रणाली लागू करणे बंधनकारक केले जाईल, ज्यात वाहन चालकांना वाहन चालवताना झोपेतून सावध करण्यासाठी ऑडिओ वॉर्निंग सिस्टमचा समावेश आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले.

आधी केस पकडले, नंतर जमीनीवर आपटलं; गांजा ओढण्यावरून दोन साधू आपआपसात भिडले?

२०२२ मध्ये ट्रकच्या धडकेत ३३ हजार लोकांचा मृत्यू झाला, असा मंत्रालयाचा अहवाल त्यांनी दिला. मंत्रालयाने दोन दिवस सर्व राज्यांचे परिवहन सचिव आणि आयुक्तांसोबत कार्यशाळा आणि बैठका घेतल्यानंतर मंत्री बोलत होते. कॅशलेस विमा योजनेबाबत गडकरी म्हणाले की, आसाम, चंदीगड, पंजाब, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये आतापर्यंत ६,८४० लोकांना या प्रायोगिक योजनेचा लाभ मिळाला आहे. ही योजना सुरू झाल्यानंतर गोल्डन अवरमध्ये उपचार करून ५० हजार लोकांचे प्राण वाचवता येतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

व्यावसायिक वाहनांसाठी वाहनचालकांना दिवसातून आठ तासांपेक्षा अधिक वेळ चालवता येणार नाही, यासाठी मंत्रालय आधार आधारित किंवा अन्य तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचाही विचार करत असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. अपघातग्रस्तांना वाचवणाऱ्या चांगल्या व्यक्तींना सध्या पाच हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

अखिलेश यांच्यानंतर ममतांचा काँग्रेसला धक्का! तृणमूलचा ‘आप’ला पाठिंबा, अरविंद केजरीवाल म्हणाले, 'थँक्यू दीदी'

महामार्गांवरील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुविधांवर हेलिपॅड तयार करून एअर अ‍ॅम्ब्युलन्सचे कामकाज सुलभ व्हावे आणि काही रुग्णालयांमध्ये एअर अ‍ॅम्ब्युलन्सची सोय व्हावी यासाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाशी चर्चा केली आहे, असेही ते म्हणाले.

गडकरी म्हणाले की, भारताला कुशल ड्रायव्हर्सची मोठी कमतरता आहे. मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, देशात २२ लाख कुशल चालकांची कमतरता आहे आणि कुशल चालकांच्या कमतरतेमुळे ७५% वाहतूक व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. प्रत्येक १०० ट्रकमागे केवळ ७५ चालक उपलब्ध होते. अनधिकृत वाहनचालकांनी चालविलेल्या वाहनांमुळे एकूण ३० हजार मृत्यू झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारच्या भांडवली गुंतवणुकीतून मंत्रालय १२५० नवीन ड्रायव्हिंग लर्निंग सेंटर सुरू करणार आहे.