Union Budget 2024-25 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024-25 चा अर्थसंकल्प जुलैअखेर करणार सादर

सीतारामन यांच्याशी अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत करण्यापूर्वी महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्यासोबत १८ जून रोजी बैठक होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात मोदी ३.० सरकारचा आर्थिक अजेंडा मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

अर्थमंत्र्यांना महागाईला धक्का न लावता विकासाला चालना देण्याच्या उपायांचा विचार करावा लागेल आणि आघाडी सरकारची सक्ती पूर्ण करण्यासाठी संसाधने शोधावी लागतील. नजीकच्या भविष्यात भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी आणि २०४७ पर्यंत देशाला 'विकित भारत' बनविण्यासाठी जलद गतीने सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्याचा या आर्थिक अजेंड्यात समावेश असेल.

ग्रामीण भागातील मागणी सुधारणे आणि महागाई कमी झाल्याने चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.२ टक्के राहील, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे. आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२४ साठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक २.११ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर केल्यानंतर २०२४ च्या अर्थसंकल्पासंदर्भात ही घोषणा करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील प्रमुख धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांमध्ये कृषी क्षेत्रातील तणावाचा सामना करणे, रोजगार निर्मिती, भांडवली खर्चाची गती कायम ठेवणे आणि वित्तीय बळकटीकरणाच्या मार्गावर राहण्यासाठी महसुली वाढीला चालना देणे यांचा समावेश असेल.

मोरारजी देसाई यांचा विक्रम मोडणार -

निर्मला सीतारामन सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यासह अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांचा विक्रम मोडणार आहेत. देसाई यांनी सहा दशकांपूर्वी भारताचे अर्थमंत्री म्हणून सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केले.

आतापर्यंत सीतारामन यांनी अर्थमंत्री पदाच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात सहा अर्थसंकल्प सादर केले आहेत, ज्यात या वर्षाच्या सुरुवातीला अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ चा समावेश आहे. सलग दोन टर्म काम करणाऱ्या त्या एकमेव महिला अर्थमंत्री आहेत.

अंतरिम अर्थसंकल्प  २०२४  मध्ये केंद्राने १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट ११.१ टक्क्यांनी वाढवून ११.११ लाख कोटी रुपये केले आहे, जे देशाच्या जीडीपीच्या ३.४ टक्के आहे.