Union Budget 2024 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा; दुष्काळाचाही परिणाम होणार नाही!
Union Budget : निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पांत शेतकऱ्यांसाठी खास गिफ्ट दिले आहे. आमचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविण्यावर भर देणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. याशिवाय डाळी व तेलबियांमध्येही देश स्वयंपूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
Union Budget : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प ३.० सादर केला आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणाचे वाचन करताना त्या म्हणाल्या की, आम्ही शेतकऱ्यांवर विशेष भर देत आहोत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. याशिवाय इतर पिकांच्या बाबतीतही देश स्वावलंबी झाला पाहिजे. नैसर्गिक शेतीलाही प्रोत्साहन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नैसर्गिक शेतीवर सरकारचा भर राहणार असून पुढील एक वर्षात दोन कोटी शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. मत्स्यपालन, कडधान्ये आणि तेलबियांसाठीही मिशन राबविण्यात येणार आहेत. पिकांची साठवणूक आणि विपणन सेवा मजबूत केली जाणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्याची अर्थसंकल्पात घोषणा केली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आम्ही भर देणार असून स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलं. देशातील प्रमुख ग्राहक केंद्रांजवळ भाजीपाला उत्पादन क्लस्टर तयार करण्यात येणार आहेत. तर अधिक उत्पादन देणाऱ्या पिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. देशाला तेल उत्पादनात स्वावलंबी बनवायचे आहे. या साठी भाजीपाला उत्पादन, साठवणूक आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. याशिवाय अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जाईल, जेणेकरून हंगामी बदलांचा परिणाम न होता पिके घेता येतील. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पिकांच्या ३२ जाती tसोडण्यात येणार आहेत. एक कोटी शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक शेतीची योजना आणणार. कडधान्ये, तेलबिया आणि मत्स्यशेतीच्या बाबतीत देशाला स्वावलंबी कसे करता येईल यावर आता आमचे लक्ष असेल, असे ते म्हणाले. ग्रामीण स्तरावरही रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असे सीतारमन म्हणाल्या.
कर्मचाऱ्यांनाही मोठा दिलासा, नव्या नोकरीसाठी सरकार देणार पहिला पगार
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली की संघटित क्षेत्रात रोजगार मिळवणाऱ्या लोकांना पहिल्या महिन्याचा पगार सरकार देईल. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही मदत दिली जाईल. याशिवाय, रोजगाराच्या पहिल्या ४ वर्षांमध्ये सरकार EPFO मध्ये योगदानही देईल. या अंतर्गत, सरकार नियोक्त्याला दरमहा ३००० रुपयांची मदत करेल. नोकरदार महिलांची वसतिगृहे तयार केले जाणार आहेत.
