New Criminal Laws: लग्नाचे खोटे वचन देऊन ब्रेकअप करणे म्हणजे गुन्हा; नवीन फौजदारी कायदा काय सांगतो? वाचा
New Criminal Laws in India: देशात १ जुलै २०२४ पासून नवीन फौजदारी कायदा लागू झाले आहेत. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलांची दिशाभूल करून त्यांच्याशी ब्रेकअप करणाऱ्यांसाठी आता कायद्यात शिक्षेचा समावेश करण्यात आला.
New Criminal Laws In Marathi: देशभरात सोमवारपासून (१ जुलै २०२४) नवीन फौजदारी कायदे आमलात आले आहेत. भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय दक्षता अधिनियम २०२३ यांनी अनुक्रमे ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेतली. या नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार, लग्नाचे खोटे वचन देऊन त्याच्यासोबत ब्रेकअप करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. या कायद्याबद्दल जाणून घेऊयात.
जर एखाद्या पुरुषाने आपल्या जोडीदाराला लग्न करण्याचे वचन दिले आणि त्यानंतर ब्रेकअप केल्यास संबंधित पुरुषाला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते, असे या नवीन कायद्यात नमूद करण्यात आले. भारतीय दंड संहिता १८६० ची जागा भारतीय न्याय संहिताच्या कलम ६९ कायद्याने घेतली. परंतु, या नवीन कायद्यातील तरतुदीमुळे सहमतीतील संबंधांना गु्न्हेगारी स्वरुप येऊ शकते, असे कायदा समीक्षकांचे म्हणणे आहे. तसेच या नवीन कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी चिंता विरोधी पक्षातील नेत्यांनी व्यक्त केली.
नव्या फौजदारी कायद्यातील १० महत्त्वाचे मुद्दे
१) फौजदारी खटल्याचा निकाल खटला संपल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत देणे आवश्यक आहे. पहिल्या सुनावणीनंतर ६० दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करणे आवश्यक आहे. साक्षीदारांची सुरक्षा आणि सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांनी साक्षीदार संरक्षण योजना राबविल्या पाहिजेत.
२) बलात्कार पीडितेचे पालक किंवा नातेवाईकांच्या उपस्थितीत महिला पोलीस अधिकाऱ्याकडून बलात्कार पीडितेचे जबाब नोंदवले जातील. वैद्यकीय अहवाल सात दिवसांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
३) कायद्यातील एक नवीन अध्याय महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करतो. मुलाची खरेदी किंवा विक्री हा गंभीर गुन्हा म्हणून वर्गीकृत केला जातो, ज्यास कठोर शिक्षा होऊ शकते. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्यास फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
४) लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलांची दिशाभूल करून त्यांच्याशी ब्रेकअप करणाऱ्यांसाठी आता कायद्यात शिक्षेचा समावेश करण्यात आला.
५) महिलांवरील अत्याचारातील पीडितांना ९० दिवसांच्या आत त्यांच्या प्रकरणांची नियमित माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे. सर्व रुग्णालयांनी महिला व बालकांवरील अत्याचारातील पीडितांना मोफत प्रथमोपचार किंवा वैद्यकीय उपचार देणे आवश्यक आहे.
६) आरोपी आणि पीडित दोघांनाही एफआयआर, पोलीस अहवाल, आरोपपत्र, जबाब, कबुलीजबाब आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रती १४ दिवसांच्या आत मिळण्याचा अधिकार आहे. खटल्याच्या सुनावणीत अनावश्यक विलंब होऊ नये म्हणून न्यायालयांना जास्तीत जास्त दोन स्थगितीची परवानगी देण्यात आली.
७) आता इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून घटनांची नोंद करता येणार असल्याने पोलीस ठाण्यात जाण्याची गरज नाही. झिरो एफआयआर लागू केल्यामुळे व्यक्तींना कोणत्याही पोलिस स्टेशनमध्ये प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्याची परवानगी मिळते, मग ते कोणत्याही अधिकारक्षेत्राची पर्वा न करता.
८) अटक केलेल्या व्यक्तीला त्यांच्या आवडीच्या व्यक्तीला त्यांच्या परिस्थितीबद्दल माहिती देण्याचा अधिकार आहे, जेणेकरून त्याला त्वरित मदत मिळू शकेल. कुटुंबीय आणि मित्रांना सहज प्रवेश मिळावा, यासाठी अटकेचा तपशील पोलीस ठाणे आणि जिल्हा मुख्यालयात ठळकपणे प्रदर्शित केला जाईल.
९) फॉरेन्सिक तज्ज्ञांना गंभीर गुन्ह्यांसाठी घटनास्थळावर जाऊन पुरावे गोळा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
१०) 'लिंग'च्या व्याख्येत आता ट्रान्सजेंडर लोकांचा समावेश आहे. महिलांवरील काही गुन्ह्यांसाठी शक्य असल्यास महिला दंडाधिकाऱ्यांकडून पीडितेचे जबाब नोंदवावेत. अनुपलब्ध असल्यास पुरुष दंडाधिकाऱ्यांनी महिलेच्या उपस्थितीत जबाब नोंदविणे आवश्यक आहे. बलात्काराशी संबंधित जबाब ऑडिओ- व्हिडिओ माध्यमातून नोंदवणे आवश्यक आहे.
संबंधित बातम्या