Explainer : CCS मंत्रालय इतकं महत्वाचं का? ज्यांचा पोर्टफोलियो मागत होते नितीश-नायडू; मात्र BJP ने दिला नकार
Cabinet Committee on Security : भाजपने कॅबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी संबंधित चारही मंत्रालय आपल्याकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे चार मंत्रालय आहेत गृह, संरक्षण, अर्थ आणि परराष्ट्र व्यवहार. कोणत्याही पक्षाला एका मजबूत सरकारसाठी या चार मंत्रालयांवर कंट्रोल असणे आवश्यक वाटते.
Cabinet Committee on Security : नरेंद्र मोदींनी आज तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. मागील दोन कार्यकाळात त्यांनी संपूर्ण बहुमतातील सरकार चालवले होते. यावेळे ते एनडीएचे नेतृत्व करतील. यावेळी घटक पक्षांनाही मंत्रमंडळात भागीदार करून घ्यावे लागेल. एनडीएमध्ये बीजेपीनंतर टीपीडी आणि जदयू सर्वात मोठे पक्ष ठरले आहेत. या पक्षाचे अनुक्रमे १६ आणि १२ खासदार आहेत. या दोन पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय भाजपला सरकार बनवणे शक्य नाही.
टीडीपी आणि जेडीयू या निवडणुकीत किंगमेकर ठरले आहेत. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांनी महत्वाच्या मंत्रालयाची मागणी केली आहे. मात्र भाजपने स्पष्ट केले की, आघाडी धर्माचे पालन केले जाईल, मात्र मान खाली घालून सरकार चालवले जाणार नाही. यामुळे भाजपने कॅबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी संबंधित चारही मंत्रालय आपल्याकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे चार मंत्रालय आहेत गृह, संरक्षण, अर्थ आणि परराष्ट्र व्यवहार. कोणत्याही पक्षाला एका मजबूत सरकारसाठी या चार मंत्रालयांवर कंट्रोल असणे आवश्यक वाटते. या मंत्रालयांचे मिळून सीसीएस (Cabinet Committee on Security) चे गठन केले जाते व ही समिती मोठे निर्णय घेतले जातात.
काय असते कॅबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीचे काम -
कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (केंद्रीय मंत्रिमंडळाची सुरक्षा संबंधित समिती) सुरक्षेच्या प्रकरणात निर्णय घेणारी देशाची सर्वोच्च संस्था असते. पंतप्रधान या समितीचे अध्यक्ष असतात तर गृहमंत्री, अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री या समितीचे सदस्य असतात. देशाच्या सुरक्षेसंबंधित मुद्द्यावरील अंतिम निर्णय या समितीचा असतो. त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्था तसेच अंतर्गत सुरक्षेसंबंधित मुद्यांवर सीसीएस अंतिम निर्णय घेत असतो.
राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रभाव टाकणाऱ्या आर्थिक आणि राजकीय मुद्यांवर निर्णय घेणे सीसीएसचे काम असते. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संस्थांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीचे महत्वपूर्ण योगदान असते.
संरक्षण उत्पादन विभाग (Department of Defense Production) आणि संरक्षण संशोधन व विकास विभाग (DRDO) संबंधी १००० कोटी रुपयांहून अधिक भांडवली खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय सीसीएसचा असतो. उदाहरणार्थ सीसीएसने नुकतेच भारतीय नौदलासाठी २०० ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांसाठी १९००० कोटींची डील केली होती.
भाजप का सोडण्यास तयार नाही CCS मंत्रालय -
वृत्त समोर आले आहे की, नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू गृह, संरक्षण आणि अर्थ किंवा परराष्ट्र मंत्रालयापैकी एकाची जबाबदारी मागत आहेत मात्र भाजपने याला स्पष्ट नकार दिला आहे. कारण हे चारही कॅबिनेटचे सर्वात महत्वपूर्ण पोर्टफोलियों आहेत. त्याचबरोबर चर्चा अशीही आहे की, भाजप रस्ते व परिवहन मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय तसेच लोकसभेचे सभापतीही सोडण्यास तयार नाही. यामागे कारण आहे की, आघाडीचे सरकार असूनही भाजपला वाटते की, कोणतेही महत्वपूर्ण निर्णय घेताना त्यांनी घटक पक्षांवर अवलंबून रहावे लागेल.
लोकसभा स्पीकरचे पद न सोडण्यामागे कारण सांगितले जात आहे की, एनडीएतील घटक पक्षाने पाठिंबा काढून घेतल्यास त्या परिस्थितीत सभापतीचे काम महत्वपूर्ण ठरेल. त्यामुळेच टीडीपी आणि जेडीयूची नजरही सभापती पदावर आहे. जेणेकरून सत्तेची चावी त्यांच्याजवळ राहील. त्याचबरोबर रस्ते व परिवहन मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालयात मोदींनी मागील १० वर्षात खूप काम केले आहे. या मंत्रालयात सरकारने मोठी गुंतवणूक केली आहे. अशा मंत्रायलांचे काम दिसून येते. अशा मंत्रालयाचे काम सरकार शोकेस करते. त्यामुळे भाजप हे मंत्रालयाही सोडण्यास तयार नाही. भाजप फूड प्रोसेसिंग, अवजड उद्योग मंत्रालय, ऊर्जा, टेक्सटाइल, ग्रामीण विकास तसेच पचायती राज सारखे मंत्रालय घटक पक्षांना सोडण्यास इच्छुक आहे.
संबंधित बातम्या