कपड्यांनी भरलेली बॅग घेऊन सिद्धू कोर्टापुढं शरण; कोणाशी बोललेही नाहीत!
पार्किंगच्या वादातून एकाचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं नवज्योत सिद्धू यांना एक वर्षाच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे.
१९८८ च्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं एक वर्षाची शिक्षा ठोठावल्यानंतर काँग्रेस नेते व माजी क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) यांनी आज पटियाला येथील न्यायालयात हजेरी लावली. मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या समोर हजेरी लावल्यानंतर सिद्धू यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. कपड्यांनी भरलेली एक बॅग घेऊन सिद्धू न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयात जाताना सिद्धू यांनी कोणाशीही बोलणं टाळलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं ३४ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात निकाल देताना सिद्धू यांना एका वर्षाच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे. शिक्षा देताना कुठलीही सहानुभूती दाखवता येणार नाही. तसं झाल्यास लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, असंही न्यायालयानं नमूद केलं होतं. न्यायालयानं शिक्षा सुनावल्यानंतर शरण येण्यासाठी सिद्धू यांनी एक आठवड्याची मुदत मागितली होती. वैद्यकीय तपासणीचं कारण यासाठी देण्यात आलं होतं. मात्र, सिद्धू यांच्या प्रकरणातील निर्णय विशेष खंडपीठानं दिला आहे. त्यामुळं मुदत हवी असेल तर सरन्यायाधीशांसमोर अर्ज करावा लागेल. सरन्यायाधीशांनी सांगितल्यास आज त्यावर विचार करता येईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळं सिद्धू यांना आज न्यायालयात हजर व्हावं लागलं. शरण आल्यानंतर त्यांची वैद्यकीय तपासणी व अन्य प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सिद्धू यांचे मीडिया सल्लागार सुरिंदर दल्ला यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण?
नवज्योत सिद्धू यांना ज्या प्रकरणात शिक्षा झाली, ते प्रकरण १९८८ मधील आहे. २७ डिसेंबर १९८८ रोजी सिद्धू आणि त्यांचा एक सहकारी रुपिंदर सिंग संधू या दोघांनी पटियाला येथील शेरानवाला गेट क्रॉसिंगजवळ त्यांची जीप रस्त्याच्या मधोमध पार्क केली होती. त्याचवेळी पीडित व अन्य दोन व्यक्ती बँकेतून पैसे काढण्यासाठी तिथून चालले होते. रस्त्याच्या मध्ये लावलेली गाडी बाजूला घेण्याची विनंती त्यांनी सिद्धू व त्यांच्या मित्राला केली. त्यावरून त्यांच्यात बाचाबाची व धक्काबुक्की झाली. त्यात एका वृद्धाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी सिद्धू यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र, सप्टेंबर १९९९ मध्ये सत्र न्यायालयानं त्यांची खुनाच्या आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली होती. त्याविरोधात पीडितांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.