मोठी बातमी..! मोदी सरकार करणार जातनिहाय जनगणना, कोणत्या समाजाची किती लोकसंख्या? समोर येणार संपूर्ण आकडा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीची (सीसीएस) बैठक पार पडली. याशिवाय त्यांनी आज मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली आणि कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सची बैठकही घेतली. इतकंच नाही तर नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक व्यवहार समितीची बैठकही बोलावली होती.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरात सुरू होणाऱ्या जनगणनेबरोबर ही माहितीही गोळा केली जाणार आहे. याअंतर्गत जनगणनेच्या फॉर्ममध्येच जातीचा स्तंभही असणार आहे. त्या आधारे देशात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याची माहिती गोळा केली जाणार आहे. राहुल गांधी, अखिलेश यादव यांच्यासारखे नेते सातत्याने जातीय जनगणना करून संसाधनांचे वाटप, आरक्षण आणि लाभवाटपासाठी धोरणे आखण्यात मदत करण्याची मागणी करत आहेत. आम्ही सत्तेत आलो तर जातीय जनगणना करू आणि आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा मोडून काढू, असे राहुल गांधी अनेकदा सांगत आहेत. या दृष्टिकोनातून सरकारने विरोधकांच्या हातून जातीय जनगणनेचे कार्ड हिसकावून घेतले आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने समाजातील प्रत्येक घटकाच्या हितासाठी पावले उचलली आहेत आणि हे कोणत्याही गोंधळाशिवाय झाले आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. बिहारमध्ये एनडीएलाही याचा फायदा मिळू शकतो. जातीय जनगणना करणारे बिहार हे पहिले राज्य होते. आतापर्यंत तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधींसारखे नेते याचे श्रेय घेत होते, पण आता नितीशकुमार आणि भाजपला निवडणुकीच्या प्रचारात फायदा होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. जातीय जनगणनेला काँग्रेसने नेहमीच विरोध केला आहे. त्यावर विचार केला जाईल, असे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २०१० मध्ये संसदेत सांगितले होते, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, उलट सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतरही जातीय जनगणनेचा विषय आयएनडी आघाडीच्या नेत्यांनी आपल्या फायद्यासाठी वापरला आहे. ते म्हणाले की, अनेक राज्यांनी जातीय जनगणना केली आहे परंतु हा केंद्राच्या यादीतील एक विषय आहे. अनेक राज्यांनी हे काम चांगल्या प्रकारे केले आहे, परंतु अनेक प्रांतांमध्ये ते पडताळणी योग्य पद्धतीने करण्यात आले आहे. खरं तर ते कर्नाटकात झालेल्या जातीय जनगणनेचा उल्लेख करत होते, ज्यामुळे तिथे वाद निर्माण झाला आहे.
नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनणार, आसाम आणि मेघालयात होणार कनेक्टिविटी -
नरेंद्र मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सर्व निर्णयांची माहिती दिली. शिलाँग ते सिलचर असा हायस्पीड कॉरिडॉर महामार्ग तयार करण्यात येणार आहे. २२,००० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प १६६.८ किमी लांबीचा असेल. यामुळे आसामला थेट मेघालयशी जोडणे सोपे होणार आहे. यामुळे ईशान्येकडील राज्यांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. याशिवाय सीमावर्ती भागात सामरिक फायदाही होणार आहे. कॅबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, ईशान्य भारतासाठी हा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा कॉरिडॉर असेल. उसाचा किमान आधारभूत भाव ३५५ रुपये प्रतिक्विंटल असेल. आज उसाचे उत्पादन प्रतिक्विंटल १७३ रुपये आहे. अशा प्रकारे किमान आधारभूत किंमत दुप्पट निश्चित करण्यात आली आहे.
नरेंद्र मोदींनी बोलावली आज ४ बैठका -
नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट कमिटीची बैठक पार पडली. याशिवाय त्यांनी आज मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली आणि कॅबिनेट कमिटीऑन पॉलिटिकल अफेअर्सची बैठकही घेतली. इतकंच नाही तर नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक व्यवहार समितीची बैठकही बोलावली होती. अशा तऱ्हेने पाकिस्तानकडून पहलगाम हल्ल्यावरून निर्माण झालेल्या तणावादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी एकाच दिवसात ४ सभा घेतल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकल्याण मार्गावरील सरकारी निवासस्थानी या सर्व बैठका पार पडल्या.
संबंधित बातम्या