केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी (Onion Export Ban Remove) हटवली आहे. केंदीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीच्या बैठकीत कांदा निर्यातीला मंजुरी देण्यात आली. देशात कांद्याच्या वाढत्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने याच्या निर्यातीवर बदी लादली होती व याची डेडलाइन ३१ मार्च २०२४ निश्चित केली होती. मात्र डेडलाइन संपवण्यापूर्वीच ही बंदी हटवली आहे.
गुजरात-महाराष्ट्रात कांद्याचा स्टॉक -
गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवली गेली. गुजरात व महाराष्ट्रात कांद्याचा पुरेसा साठा असल्याने केंद्राने निर्यात बंदी हटवल्याचे बोलले जात आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती सांगितली. त्यानंतर यावर विचार विमर्श केल्यानंतर बंदी हटवली गेली.
३ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला मंजुरी -
कांदा उत्पादक क्षेत्रात कांद्यासर अन्य भाज्यांचे दर कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकार कांदा निर्यातबंदी हटवण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा सुरू होती. आता केंद्रीय समितीने निर्यातबंदी हटवताना ३ लाख मेट्रीक टन कांदा निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर बांग्लादेशातही ५० हजार टन कांदा निर्यातीस (Onion Export) मंजूरी दिली आहे.
कांद्याचे दर गगनाला भिडल्याने तसेच उत्पादन घटल्याने केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी जाहीर केली होती. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत सांगण्यात ले होते की, ही बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू असेल. डिसेंबर महिन्यात कांद्याचा दर प्रतिक्रिलोमागे १०० रुपयांपर्यंत पोहोचला होता.
कांद्यांचा सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या भारतात कांद्याच्या किंमती वाढल्याने सरकारने निर्यातबंदी लादली. मात्र लोकांना स्वस्त दरात कांदा उपल्बध करण्यासाठीही केंद्र सरकारने प्रयत्न केले. सरकारने बफर स्टॉकमधून २५ रुपये प्रति किलो दराने कांदा उपलब्ध करून दिला होता.
संबंधित बातम्या