UCC : सर्वांसाठी समान कायद्याची गरज नाही! समान नागरी संहितेला आव्हान देणार; मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिका
Muslim Personal Law Board on UCC : उत्तराखंड सरकारनं आणलेल्या समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं विरोध दर्शवला असून त्याला कायदेशीर आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे.
Muslim Personal Law board on UCC : उत्तराखंडमधील पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारनं राज्याच्या विधानसभेत समान नागरी संहितेचे विधेयक आणलं आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास समान नागरी कायदा अस्तित्वात येणार आहे. मात्र, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं या कायद्याला विरोध दर्शवला असून या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली यांनी या संदर्भात भूमिका मांडली आहे. 'असा कायदा करणं चुकीचं आहे. मुस्लिमांसाठी १९३७ चा शरियत कायदा आहे. याशिवाय हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि हिंदू दत्तक कायदा देखील हिंदूंसाठी उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारे प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे आणि त्यांच्या नागरी कायद्यानुसार नियम ठरवण्याचा अधिकार आहे, असं महाली म्हणाले.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार घटनादत्त
'सर्व कायद्यांमध्ये समानता आणता येणार नाही, असं आमचं मत आहे. तुम्ही एखाद्या विशिष्ट समाजाला कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवणार असाल तर ही कोणती समान नागरी संहिता आहे? धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. त्यामुळं अशा कुठल्याही समान नागरी कायद्याची गरज नाही, असं महाली म्हणाले.
‘उत्तराखंड सरकारच्या मंत्रिमंडळानं समान नागरी संहितेला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर आता त्या कायद्याचा मसुदा विधानसभेत मांडण्यात आला आहे. त्यावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं नापसंती व्यक्त केली आहे. ‘आमची कायदेतज्ज्ञांची टीम त्याचा अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर याबाबत पुढील निर्णय घेऊ,’ असं सांगत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरी कायद्याला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी करत असल्याचे संकेत महाली यांनी दिले आहेत.
समान नागरी संहिता म्हणजे काय?
सर्वांसाठी समान नियम आणि कायदे हा समान नागरी संहितेचा ढोबळ अर्थ आहे. एखादी व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असो, देशाची नागरिक म्हणून तिला राष्ट्रीय नागरी संहितेनुसार समान वागणूक दिली जाईल. धार्मिक आधारावर प्रत्येकासाठी वेगळा न्याय नसेल. सर्वांना एकच कायदा लागू होईल. विवाह, घटस्फोट, देखभाल, वारसा, दत्तक विधान आणि मालमत्तेचे उत्तराधिकार यासाठी सर्वांना समान कायदा असेल.
संबंधित बातम्या