चंडीगड महापौर निवडणुकीत बॅलेट पेपरशी छेडछाड़ केल्याच्या आरोपात सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले की, या निवडणुकीत निवडणूक अधिकाऱ्याने बॅलेट पेपरमध्ये गडबड केली आहे. बेंचची अध्यक्षता करत असलेल्या चीफ जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ यांनी म्हटले की, काय, अशा प्रकारे निवडणूक घेतली जाऊ शकते? ही लोकशाहीशी प्रताडना आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे. या व्यक्तीविरोधात खटला दाखल केला पाहिजे. निवडणूक अधिकारी असे वर्तन कसे काय करू शकतात? यासोबतच न्यायालयाने आदेश दिला की, बॅलेट पेपरसह निवडणुकीशी संबंधित सर्व वस्तू सुरक्षित ठेवल्या पाहिजेत.
सुप्रीम कोर्टाने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार जनरलला आदेश दिला की, त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या व्हिडियोग्राफीसह सर्व वस्तू सुरक्षित ठेवल्या पाहिजे. इतकेच नाही तर न्यायालयाने चंडीगड महापालिकेची बैठकही पुढील सुनाववणीपर्यंत स्थगित केली आहे. निवडणुकीत आम आदमी पार्टीचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांना पराभूत घोषित केले होते. त्यानंतर कुमार यांनी हे निकाल चुकीचे असल्याचे म्हणत आरोप केला होता की, आमच्या नगरसेवकांच्या मतांमध्ये गडबडी केली आहे. या निकालाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांनी मागणी केली होती की, भाजप उमेदवार मनोज सोनकर यांच्या विजयावर स्थगिती देण्यात यावी.
न्यायालयाने म्हटले की, महापौरांच्या निवडणुका नीट पार पाडणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. आपचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले की, नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर हा भाजपचा आहे. ते पक्षातही सक्रिय असल्याने त्यांना हे पद देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यावर न्यायालयाने अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडील व्हिडिओ फुटेजचे पेन ड्राईव्ह मागवले. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर संताप व्यक्त करत आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, ही लोकशाहीची हत्या करण्यासारखे आहे. ही लोकशाहीची चेष्टा आहे. रिटर्निंग अधिकाऱ्याचे हे वर्तन अयोग्य आहे, असे निरीक्षण सीजेआय न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले.