Mumbai : ग्राहकाकडून ७५ रुपये सर्व्हिस चार्ज घेतला, मुंबईतील एका रेस्टॉरंटला भरावा लागला ‘इतका’ दंड!

नागवेकर यांचे वकील प्रशांत नायक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागवेकर ३० जानेवारी २०२१ रोजी कुटुंबासमवेत थांगाबाली रेस्टॉरंटमध्ये गेले होते. बिलावर ७५.३० रुपये 'सर्व्हिस चार्ज' असल्याचे लक्षात येताच नागवेकर यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असे शुल्क आकारण्यास मनाई असल्याचे व्यवस्थापकांना सांगितले आणि ते बिलातून काढून टाकण्याची विनंती केली. मात्र, रेस्टॉरंटने नागवेकर यांची विनंती फेटाळली. त्यानंतर नागवेकर यांनी रेस्टॉरंटला ई-मेल करून कायदेशीर नोटीस पाठवली, मात्र त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

UPI Payments: ऑनलाईन व्यवहार आणखी सुरक्षित होणार, यूपीआय पेमेंटसाठी 'या' गोष्टींची गरज लागणार!

पुढे नागवेकर यांनी सेवा शुल्काचा परतावा आणि सेवेतील त्रुटींची भरपाई मिळावी, यासाठी त्यांनी जिल्हा आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगासमोर नायक यांनी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना सेवा शुल्क आकारण्यास मनाई करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली आणि हा प्रकार अन्यायकारक व्यापार पद्धत असल्याचा युक्तिवाद केला. नागवेकर यांनी विरोध न करता स्वेच्छेने बिल भरल्याचा दावा करत रेस्टॉरंटने तक्रारीला विरोध केला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा हवाला देत रेस्टॉरंट्सना सेवा शुल्काऐवजी 'स्टाफ कॉन्ट्रिब्यूशन' या शब्दांचा वापर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जात असल्याचे नमूद करून त्यांनी ही कृती योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला.

ग्राहक आयोग या युक्तिवादाला न जुमानता आला. घटनेच्या वेळी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू आणि बंधनकारक होती, असे नमूद करून रेस्टॉरंटला सेवेतील त्रुटीबद्दल दोषी ठरवले. आयोगाने रेस्टॉरंटला अतिरिक्त रक्कम ६ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आस्थापनाने नागवेकर यांना नुकसान भरपाई व खटल्याचा खर्च म्हणून ४५ दिवसांच्या आत पाच हजार रुपये द्यावेत. हे प्रकरण भारतातील ग्राहक हक्क आणि रेस्टॉरंट पद्धती, विशेषत: सेवा शुल्कासंदर्भात सुरू असलेल्या तणावावर प्रकाश टाकते. या मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर आव्हाने कायम असल्याने ग्राहक आणि रेस्टॉरंट या वादग्रस्त विषयावर स्पष्ट नियमांची वाट पाहत आहेत.