मुंबई, चेन्नई केंद्रशासित होणार, भाजपला कुणीही रोखू शकत नाही; ओवेसी असं का म्हणाले?

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं आज योग्य ठरवला. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर निवडणुका घ्या असे निर्देश न्यायालयानं दिले. न्यायालयाच्या निर्णयावर ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त केली.

Mumbai: धावत्या बसमध्ये प्रवाशाला हृदयविकाराचा झटका; कंडक्टरनं सीपीआर देत वाचवले प्राण

ओवेसी यांनी लडाखचं उदाहरण दिलं. ते म्हणाले, तिथं उपराज्यपालांची सत्ता आहे. तिथं लोकशाही व्यवस्थेतील कोणीही प्रतिनिधी नाही. काही लोकांना सार्वजनिक संवाद किंवा चर्चा नको असते. त्यांना कुठल्याही विरोधाशिवाय सत्ता हवी असते. राज्याला स्वत:चे अधिकार आणि आवाज असतो. स्वतःच्या क्षमतेनुसार राज्य चालवण्याचं स्वातंत्र्य असतो हा संघराज्याचा अर्थ आहे. असं असताना संसद ही विधानसभेची जागा कशी घेऊ शकते? ज्या पद्धतीनं कलम ३७० रद्द करण्यात आलं, ते घटनात्मक नैतिकतेचं उल्लंघन होतं.'

राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी विशिष्ट मुदत का नाही?

‘कलम ३७० हटविल्याचा सर्वात मोठा फटका जम्मूतील डोग्रा आणि लडाखच्या बौद्ध समुदायाला बसणार आहे. तिथल्या लोकसंख्येचा समतोलच बिघडून जाणार आहे, असं ओवेसी म्हणाले. 'राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा का घालून दिली जात नाही?, असा प्रश्नही त्यांनी केला.

Sanjay Raut : भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी हजारो कोटीचा घोटाळा केला: संजय राऊत यांचा आरोप

'जम्मू-काश्मीरमधील केंद्रीय राजवटीला पाच वर्षे झाली आहेत. राज्यात लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका व्हाव्यात. ते राज्य हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. इतकंच नव्हे तर त्याचा केंद्राशी विशेष घटनात्मक संबंध आहे. काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित करून हे घटनात्मक नातं दृढ करण्यात आलं होतं, असं ओवेसी म्हणाले.