corruption ne: लाचखोरीत गृह मंत्रालय पुढे! भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी, रेल्वे आणि बँक कर्मचाऱ्यांचाही यादीत समावेश

दिल्ली : Corruption in India गेल्या वर्षी केंद्रीय गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. हा विभाग लाचखोरीत सर्वाधिक पुढे असल्याचे अहवालातील आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. त्यानंतर रेल्वे आणि बँक अधिकाऱ्यांविरोधात सर्वाधिक तक्रारी आल्या आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) नुकत्याच जाहीर झालेल्या वार्षिक अहवालात ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, CVC ने तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

Chandrayaan 3: चांद्रयान ३ दक्षिण ध्रुवावर प्रथम काय करणार? 'हा' आहे इस्रोचा प्लॅन; नासाही मागे पडेल

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या वार्षिक अहवालानुसार सन २०२२ मध्ये केंद्र सरकारच्या सर्व विभाग आणि संस्थांमधील सर्व श्रेणीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या एकूण १ लाख १५ हजार २०३ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ८५ हजार ४३७ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. तर २९,७६६ तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी २२,०३४ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.

Kalyan crime : कल्याण हादरले ! अल्पवयीन प्रेयसीचं थेट रेल्वेतून अपहरण; प्रियकराला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

अहवालानुसार, गृह मंत्रालयाला त्यांच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध ४६ हजार ६४३ तक्रारी प्राप्त झाल्या, तर रेल्वेकडे १० हजार ५८० आणि बँकांकडे ८ हजार १२९ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. गृह मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या तक्रारींपैकी २३,९१९ निकाली काढण्यात आल्या आणि २२,७२४ प्रलंबित राहील्या आहेट. त्यापैकी १९,१९८ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.

त्याच वेळी, रेल्वेने ९ हजार ६६३ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत, तर ९१७ तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी नऊ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. बँकांनी भ्रष्टाचाराच्या ७ हजार ७६२ तक्रारी निकाली काढल्या तर ३६७ प्रलंबित ठेवल्या. त्यापैकी ७८ तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.

Maharashtra weather update: विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा; काही ठिकाणी ऑरेंज तर काही ठिकाणी यलो अलर्ट

अहवालात असे निदर्शनास आणले आहे की दिल्लीतील राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (NCT) मध्ये कर्मचार्‍यांविरुद्ध ७ हजार ३७० तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ६ हजार ८०४ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या होत्या, तर ५६६ तक्रारी प्रलंबित होत्या. त्यापैकी १८ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.

याशिवाय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागासह), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान प्रीफॅब लिमिटेड, हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनबीसीसी आणि एनसीआर नियोजन मंडळाच्या कर्मचार्‍यांच्या विरोधात तब्बल ४ हजार ७७० तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ३ हजार ८८९ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या, तर ८२१ तक्रारी प्रलंबित राहील्या. तर ५७७ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.