Modi Surname Case : राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देताना सुप्रीम कोर्टानं काय निरीक्षण नोंदवलं?

मोदी आडनावाच्या कथित बदनामी प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना ठोठावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयान स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळं राहुल गांधी यांना पुन्हा लोकसभेचं सदस्यत्व मिळणार आहे. सुरत न्यायालयानं राहुल यांना सुनावलेल्या शिक्षेवरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता. अनेक प्रश्नही उपस्थित केले गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्षेला स्थगिती देताना अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

सर्वोच्च न्यालाययाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढं आज या प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी आर गवई, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठात समावेश होता. राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना खंडपीठानं अनेक महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली.

Monsoon Session : दररोज ७० महिला गायब होण्याचा दावा खोटा; फडणवीसांनी सभागृहात मांडली आकडेवारी

काय म्हणालं सर्वोच्च न्यायालयाचं खंडपीठ?

• भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९९ नुसार शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही करता येते. या खटल्यात न्यायाधीशांनी दोन वर्षांची कमाल शिक्षा ठोठावली आहे. मात्र, जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावताना कोणतंही सबळ कारण दिलेलं नाही.
• गंभीर, जामीनपात्र आणि दखलपात्र असलेल्या गुन्ह्यात जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावताना त्याची किमान कारणं न्यायाधीशांनी देणं अपेक्षित होतं. या प्रकरणात बचाव पक्षानं केलेला अर्ज फेटाळण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयानं अनेक पानं खर्ची घातली आहेत. मात्र, इतर पैलू विचारात घेतले नाहीत. किमान कारणं देण्याची तसदी घेतली नाही.
• न्यायालयानं दिलेल्या कमाल शिक्षेमुळंच राहुल गांधी यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८(३) मधील तरतुदी लागू झाल्या हे लक्षात घ्यायला हवं. त्यांना एक दिवसही कमी शिक्षा झाली असती तर लोकप्रतिनिधी कायदा लागू झाला नसता आणि त्यांची खासदारकी गेली नसती.
• राहुल गांधी यांनी केलेली विधानं निश्चितच चांगली नाहीत. सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तीनं सार्वजनिक भाषण करताना अधिक सावधगिरी बाळगली पाहिजे. मात्र, अशा प्रकरणात यापूर्वी देखील कठोर कारवाई झाली असती तर राहुल गांधी कदाचित अधिक जबाबदारीनं बोलले असते.
• कलम ८(३) च्या अंतर्गत केलेल्या कारवाईचे परिणाम व्यापक असतात. त्याचा फटका केवळ संबंधित लोकप्रतिनिधीलाच बसतो असं नाही, तर मतदारांच्या अधिकारांवरही गदा येते. त्यामुळं जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावताना ट्रायल कोर्टानं पुरेशी कारणं न देणं अयोग्य आहे. त्यामुळं आम्ही या शिक्षेला स्थगिती देत आहोत.

Haryana Violence : धार्मिक स्थळांना आग लागल्याने हरयाणात तणाव, नूह जिल्ह्यात तणावपूर्ण स्थिती; इंटरनेट सेवा बंद