विश्लेषण : सरकारी कर्मचाऱ्यांना RSS मध्ये सामील होण्यावरील बंदी हटवण्याचा निर्णय मोदींनी आत्ताच का घेतला?
Rashtriya Swayamsevak Sangh : केेंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होता येणार आहे. शिवाय संघासाठी काम करता येणार आहे. सरकारने याबाबतचा १९६६ सालचा बंदी आदेश मागे घेतला आहे.
भारतात केेंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता अगदी मोकळेपणाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होता येणार आहे, संघासाठी काम करता येणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने याबाबत १९६६ पासून असलेली बंदी ५८ वर्षानंतर म्हणजे ९ जुलै २०२४ रोजी उठवली आहे. या निर्णयानंतर राजकारण चांगलेच तापले आहे. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी सर्वप्रथम बंदी हटवण्याच्या अध्यादेशाबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती. त्यानंतर आता सरकारने ही बंदी उठवल्याचं अधिकृत मान्य केलं आहे. तसेच भाजप तसेच संघाने सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. एमआयएम खासदार असदुद्दिन ओवेसी, शिवसेनेच्या राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी प्रतिक्रिया देत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गेली ९९ वर्ष देशाचे पुनर्निर्माण आणि देशसेवा कार्यात संलग्न असल्याचं सांगत सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. दरम्यान, गेली १० वर्षे मोदींच्या हातात पूर्ण बहुमतात देशाची सत्ता असताना देखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित बंदी आदेश रद्द करण्याचा निर्णय आत्ताच का घेतला गेला, याचं सर्वांना आश्चर्य वाटत आहे.
दहा वर्ष मोदींनी संघाबाबतचा आदेश रद्द का नव्हता केला? आत्ताच नेमकं काय घडलं?
२०१४ सालापासून नरेंद्र मोदी सत्तेवर आहेत. मोदी पंतप्रधानपदी आरुढ झाल्यापासूनचे सध्याचे ११ वे वर्ष सुरू आहे. मोदींना आत्ताच हा निर्णय घेण्याची नेमकी गरज का भासली. संघ आणि भाजपच्या अभ्यासकांच्या मते सध्या दोन्ही संघटनांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकतंच एक वक्तव्य केलं होतं. त्या वक्तव्याचा आधार घेत विरोधकांनी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपची चांगलीच फिरकी घेतली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी सत्ताधारी भाजपला ‘अहंकारी’ म्हटलं होतं. मोहन भागवत यांनी गेल्या आठवड्यात एका कार्यक्रमात वक्तव्य करत एखाद्या मनुष्याला आधी सुपरमॅन व्हायचं असतं त्यानंतर त्याला देव आणि नंतर ईश्वराचं रुप घ्यायचं असतं, असं भागवत म्हणाले होते. भागवत यांच्या बोलण्याचा रोख हा कोणत्या अतिमहत्वाकांक्षी राजकीय नेतृत्वाकडे होता हे लपून राहिले नव्हते.
जेपी नड्डांच्या 'त्या' वक्तव्यामुळे पडली वादाची ठिणगी
लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासंदर्भात एक वक्तव्य केलं होतं. भाजप आता मजबूत राजकीय पक्ष झाला असून निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची गरज भासत नसल्याचं नड्डा यांनी म्हटलं होतं. भाजप कमकुवत असताना संघाची मदत लागायची, असं नड्डा म्हणाले होते. जे पी नड्डा यांच्या या वक्तव्यावर संघाच्या नेत्यांनी त्यावेळी फारशी प्रतिक्रिया दिली नव्हती. परंतु हे वक्तव्य संघातील वरिष्ठांना फारसं रुचलं नव्हतं. संघ आणि भाजप हे दोघेही एकमेकांच्या कामात ढवळाढळव करत नाही, असं दोन्ही संघटनांचे नेते म्हणत असतं. तरीसुद्धा नड्डा संघाच्या उपयोगितेविषयी बोलले त्यामुळे संघातील ज्येष्ठांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीदरम्यान संघाचे कार्यकर्ते नेहमी असतात तसे सक्रिय दिसत नसल्याची जोरदार चर्चा होती. नड्ड्यांच्या वक्तव्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे भाजप दुर्लक्ष करत असल्याचा संदेश जात होता. अशाप्रकारचा संदेश जाणं योग्य नाही, असं भाजपच्या नेतृत्वाला वाटत होतं. या नात्यामधअये सुधारणा व्हावी आणि आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांना संदेश जावा यासाठी मोदीसरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचं बोललं जातं.
संबंधित बातम्या