देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मोदी सरकारचे नववर्षाचे मोठे गिफ्ट; DAP चे दर वाढणार नाहीत, पीक विमा योजनेवरही निर्णय
Modi Cabinet Decisions : केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात डीएपीचे अनुदान सुरू ठेवण्यासाठी एकरकमी विशेष पॅकेजला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. डीएपीच्या दरात कोणतीही वाढ होणार नसून ५० किलोची पिशवी १३५० रुपयांना मिळत राहणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीक विमा योजनेचे विद्यमान क्षेत्र वाढविण्याच्या आणि डीएपीची किंमत प्रति पिशवी १३५० रुपये निश्चित करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात डीएपीचे अनुदान सुरू ठेवण्यासाठी एकरकमी विशेष पॅकेजला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार आणि पुरवठ्यात व्यत्यय आला असला तरी शेतकऱ्यांना डीएपीची ५० किलोची पिशवी १३५० रुपयांत मिळणार आहे. हा अतिरिक्त खर्च सरकार उचलणार आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना सवलतीच्या, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात डीएपी ची उपलब्धता सुनिश्चित केली आहे.
वैष्णव म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२१-२२ ते २०२५-२६ पर्यंत ६९,५१५.७१ कोटी रुपयांच्या खर्चासह प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना सन २०२५-२६ पर्यंत नैसर्गिक आपत्तींपासून पिकांच्या धोक्याचा सामना करण्यास मदत होणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास पारदर्शकता वाढेल आणि दाव्यांची गणना व सेटलमेंट होईल, असे ते म्हणाले. त्यासाठी ८२४.७७ कोटी रुपयांच्या इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी फंडाच्या निर्मितीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
आंध्र प्रदेश, आसाम, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या नऊ प्रमुख राज्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे आणि अधिक राज्यांनाही पीएमएफबीवायमध्ये समाविष्ट केले जात आहे.
नव्या वर्षातील कॅबिनेटचा पहिला निर्णय शेतकऱ्यांना समर्पित - मोदी
दरम्यान, नव्या वर्षात सरकारचा पहिला निर्णय शेतकऱ्यांना समर्पित आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सांगितले. नवीन वर्षाचा पहिला निर्णय देशातील कोट्यवधी शेतकरी बांधवांना समर्पित आहे. पीक विमा योजनेसाठी तरतूद वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना अधिक सुरक्षितता मिळेल आणि नुकसानीची चिंताही कमी होईल. डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) वरील एकरकमी विशेष पॅकेजवाढ करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते मिळण्यास मदत होईल.
संबंधित बातम्या