8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व पेन्शनर्सच्या भत्त्यात सुधारणा करण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली.
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प काही दिवसांतच मांडला जाणार आहे. त्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र हा आयोग नेमका कधी स्थापन होणार याची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसंच, केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांच्या भत्त्यांमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती लवकरच केली जाईल, अशी माहितीही अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. त्याची मुदत २०२६ मध्ये संपणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत संपण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या नागरी सेवेतील सर्व व्यक्ती आणि ज्यांना भारत सरकारच्या महसुलातून वेतन दिलं जातं, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू होतो.
सार्वजनिक उपक्रम (PSU) आणि स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी आणि ग्रामीण डाकसेवक हे सातव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत नाहीत. याचा अर्थ कोल इंडियामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना हा आयोग लागू होत नाही. सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांसाठी त्या-त्या उपक्रमांनुसार स्वतंत्र वेतनश्रेणी असते.
सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनवाढीच्या बाबतीत कर्मचारी संघटनांनी ३.६८ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली होती, पण सरकारने २.५७ फिटमेंट फॅक्टरचा निर्णय घेतला. फिटमेंट फॅक्टर हा पगार आणि पेन्शनमोजणीसाठी वापरला जाणारा गुणक आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचं किमान मूळ वेतन दरमहा ६,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झालं होतं. तर, किमान पेन्शन ३,५०० रुपयांवरून ९,००० रुपये झालं. जास्तीत जास्त वेतन २,५०,००० रुपये आणि जास्तीत जास्त पेन्शन १,२५,००० रुपये झालं.
संबंधित बातम्या