निवृत्त होण्यापूर्वी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड देणार ‘हे’ पाच महत्वाचे निकाल, वाचा!
cji chandrachud : भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड हे पुढील पाच दिवसांत निवृत्त होणार आहे. मात्र, त्या आधी ते पाच महत्वाच्या खटल्यावर निकाल देणार आहेत. त्याचे निर्णय सर्वसामान्य नागरिक व राजकारणावर परिणामकारक ठरणार आहेत.
cji chandrachud : भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्याकडे अवघे ५ कार्यदिवस शिल्लक असून या पाच दिवसांत ते पाच महत्वाचे निकाल देणार आहेत. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला (एएमयू) अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा देण्यासंदर्भातील वाद, मदरसा कायद्याची वैधता, मालमत्तेचे पुनर्वाटप अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ते निर्णय देणार आहेत. निवृत्त होण्यापूर्वी सरन्यायाधीश जो निर्णय देतील, त्याचा परिणाम राजकारणावरच नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्या जीवनावरही होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय सध्या दिवाळीच्या सुट्ट्‌यांमुळे बंद आहे. न्यायालय थेट ४ नोव्हेंबरला सुरू होईल. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाला ४ ते ८ नोव्हेंबर या कालावधीत अनेक मोठ्या प्रकरणांमध्ये निकाल द्यायचा आहे. शनिवार आणि रविवार असल्याने ९ आणि १० नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय बंद राहणार आहे, त्यामुळे ८ नोव्हेंबर हा चंद्रचूड यांचा सरन्यायाधीश म्हणून शेवटचा दिवस असेल.
अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ प्रकरण
अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा देण्यासंदर्भातील मुद्द्यांवर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निकाल राखून ठेवला होता. घटनेच्या कलम ३० नुसार एएमयूला अल्पसंख्याक दर्जा आहे का, या कायदेशीर प्रश्नावर घटनापीठ आपला निर्णय सुनावणार आहे.
भरती प्रक्रिया नियमातील बदल
भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अटी व शर्ती बदलू शकतात का, या कायदेशीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ आपला निकाल देणार आहे. या प्रकरणी घटनापीठाने २३ जुलै रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. राजस्थान उच्च न्यायालयात अनुवादकांच्या नेमणुकीमुळे हा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला होता.
हलके मोटार वाहन परवाना
हलक्या मोटार वाहन (एलएमव्ही) परवाना धारक वाहनचालकाला साडेसात हजार किलोवजनाची वाहने चालविण्याचा अधिकार आहे का ? या कायदेशीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २१ ऑगस्ट रोजी या विषयावर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. हा निकाल अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.
मदरसा कायदा प्रकरण
चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नुकताच उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याच्या वैधतेशी संबंधित मुद्द्यावर निकाल राखून ठेवला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याला घटनाबाह्य ठरवत रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. मुलांना सरकारी शाळांमध्ये सामावून घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
मालमत्तेचे पुनर्वितरण
खासगी मालमत्तेचे अधिग्रहण करून त्याचे पुनर्वितरण करण्याचा सरकारला अधिकार आहे का? या घटनात्मक प्रश्नावर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ निकाल देणार आहे. घटनापीठाने कलम ३९ (ब) मधील तरतुदींवर निकाल राखून ठेवला होता. हा लेख सार्वजनिक हितासाठी मालमत्तेच्या पुनर्वितरणाशी संबंधित आहे.
