शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून ३५ फेसबूक, १४ इन्स्टाग्राम, ४२ ट्विटर अकाऊंट ब्लॉक
शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित अनेक सोशल मीडिया अकौंट्स केंद्र सरकारने ब्लॉक केले आहे. यात ३५ फेसबुक लिंक, अकाऊंट, १४ इन्स्टाग्राम अकाऊंट, ४२ ट्विटर अकाऊंट, आणि १ स्नॅपचॅट अकाउंट व १ रेडिट अकाउंटचा समावेश आहे.
‘चलो दिल्ली’चा नारा देत पंजाबचे हजारो शेतकरी दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर हरियाणा पोलिसांनी अडथळे निर्माण करून या शेतकऱ्यांना रोखून धरले आहे. दरम्यान, शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित अनेक सोशल मीडिया अकौंट्स केंद्र सरकारने ब्लॉक केले आहे. यात ३५ फेसबुक लिंक, अकाऊंट, १४ इन्स्टाग्राम अकाऊंट, ४२ ट्विटर अकाऊंट, आणि १ स्नॅपचॅट अकाउंट व १ रेडिट अकाउंट ब्लॉक करण्यात आले आहे. भारतात या अकौंटवरचा मजकूर किंवा व्हिडिओ दिसणार नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या विनंतीवरून केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने हे सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक केले आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणीबाणीचे आदेश जारी करत हे अकौंट्स ब्लॉक करण्यात सांगण्यात आले आहे.
१४ आणि १९ फेब्रुवारी रोजी दोन वेळा सोशल मीडिया ब्लॉकिंगसाठीचे आदेश जारी करण्यात आले. हे आदेश सशर्त आणि अंतरिम स्वरुपाचे असून केवळ आंदोलनाच्या कालावधीसाठी जारी करण्यात आले आहे. आंदोलन संपवल्यानंतर सोशल मीडिया कंपन्या या अकौंटची दृश्यमानता पुनर्संचयित करू शकतात. कलम ६९ (अ)चा वापर करून तात्पुरते दृष्यमानता रोखण्याचे आदेश देण्याची ही पहिलीच वेळ नसून यापूर्वी सुद्धा अकौंट ब्लॉक करण्यात आले होेते.
ब्लॉक करण्यात आलेल्या सोशल मीडिया अकौंटमध्ये फेसबुक (३५ अकौंट्स), इन्स्टाग्राम (१४ अकौंट्स), ट्विटर (४२ अकौंट्स) आणि स्नॅपचॅट व रेड्डिटचे प्रत्येकी एक अकौंट्सचा समावेश आहे. यापूर्वी सरकारने फेसबूक व ट्विटरला आदेश जारी केले होते. परंतु स्नॅपचॅटला प्रथमच आदेश जारी करण्यात आला आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मात्र कोणत्याही यूट्यूब चॅनेल किंवा व्हिडिओंवर ब्लॉकिंगचे आदेश जारी केलेले नाही. सोमवारी दिल्लीत सेक्शन ६९ (ए) ब्लॉकिंग कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीत मेटा (फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम दोन्हीसाठी), ट्विटर आणि स्नॅपचॅटचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र रेड्डिटचा एकही प्रतिनिधी हजर नव्हता.
संपूर्ण अकौंट ब्लॉक करण्याऐवजी विशिष्ट पोस्ट किंवा यूआरएल ब्लॉक करण्यात यावे, असा युक्तिवाद मेटा आणि ट्विटरच्या प्रतिनिधींनी सरकारी अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत केल्याचे समजते. समितीचे उत्तर असे होते की, जर हे मात्र अकौंट सक्रिय राहिले तर त्यावरून मजकूर पोस्ट करणे सुरू राहिल आणि सार्वजनिक शांतता धोक्यात येऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असं सरकारी अधिकाऱ्यांनी मेटा व ट्विटरच्या प्रतिनिधींना सांगितल्याचे कळते.
सरकारच्या या आदेशाद्वारे ब्लॉक करण्यात आलेल्या अकौंटसमध्ये युनियनिस्ट शीख मिशनचे मनोज सिंग दुहान यांचे ट्विटर अकौंट आणि गुंडगिरीतून राजकारणाकडे वळलेले लक्खा सिंग सिधाना यांना पाठिंबा दर्शविणाऱ्या फेसबुक पेजेसचा समावेश आहे. याशिवाय किसान एकता मोर्चाच्या @kisanektamorcha, @Tractor2twitr, @Tractor2twitr_P आणि प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स फ्रंटच्या @FarmersFront या ट्विटर अकौंट्सचा समावेश आहे.
२०२१ च्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी सरकारने अशाच प्रकारे शेतकरी आंदोलनाचं वार्तांकन करणाऱ्या अनेक पत्रकारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट ब्लॉक केले होते.
संबंधित बातम्या