ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांना पाच महिन्यांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा, काय आहे प्रकरण?

नॅशनल कौन्सिल ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष व सध्याचे दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी पाटकर यांच्या विरोधात एक मानहानीचा खटला दाखल केला होता.

मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट राघव शर्म यांनी पाटकर यांना या प्रकरणात दोषी ठरवलं आणि सक्सेना यांच्या झालेल्या बदनामीच्या भरपाईपोटी त्यांना १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र, न्यायालयानं फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३८९ (३) अन्वये पाटकर यांची शिक्षा १ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली असून या आदेशाला आव्हान देण्याची मुभा दिली आहे.

प्रोबेशनच्या अटीवर सुटका करण्याची मेधा पाटकर यांची विनंती न्यायालयानं फेटाळून लावली. 'वस्तुस्थिती लक्षात घेता... नुकसानभरपाई, वय आणि आजार (आरोपीचे) न्यायालय जास्त शिक्षा देत नसल्याकडं न्यायालयानं लक्ष वेधलं.

मेधा पाटकर यांची प्रतिक्रिया काय?

न्यायालयाच्या आदेशावर मेधा पाटकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘सत्य कधीच पराभूत होऊ शकत नाही. आम्ही कुणाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, आम्ही फक्त आपलं काम करतो. न्यायालयाच्या निर्णयाला आम्ही आव्हान देणार आहोत,’ असं त्या म्हणाल्या.

काय आहे प्रकरण?

मेधा पाटकर आणि विनय सक्सेना यांच्यात २००० पासून कायदेशीर संघर्ष सुरू आहे. सक्सेना यांनी नर्मदा बचाव आंदोलनाविरोधात (NBA) जाहिराती प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी मेधा पाटकर यांनी खटला दाखल केला होता. तर, सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्या विरोधात मानहानीचे दोन खटले दाखल केले होते. २५ नोव्हेंबर २००० रोजी 'ट्रू फेस ऑफ पॅट्रियट' नावाच्या प्रसिद्धीपत्रकात व टीव्ही चॅनेलवर आपली बदनामी करण्याच्या हेतूनं पाटकर यांनी खोटे आरोप केले होते, असा आरोप सक्सेना यांनी केला होता. सक्सेना तेव्हा अहमदाबाद इथल्या एका स्वयंसेवी संस्थेचे प्रमुख होते.

या प्रकरणी २४ मे रोजी दिल्ली न्यायालयानं पाटकर यांना दोषी ठरवलं होतं. त्याचा निकाल न्यायालयानं आज दिला. पाच महिन्याच्या शिक्षेबरोबर मेधा पाटकर यांना न्यायालयानं दंडही ठोठावला.