मनीष सिसोदिया यांची सुटका केजरीवाल सरकारसाठी संजीवनी ठरणार? कसा होणार फायदा? वाचा!

दिल्ली सरकारच्या कथित मद्य घोटाळ्यात केजरीवाल सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदया व खासदार संजय सिंह यांना अटक झाली होती. मात्र, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर सरकार कामकाज मंदावलं होतं. दुसऱ्या फळीतील काही नेते सरकारचा कारभार पाहत होते व केंद्र सरकारशी दोन हात करत होते. आता सिसोदिया आल्यामुळं केजरीवाल सरकारला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सिसोदियांना सरकार चालवण्याचा अनुभव

अटक झाल्यानंतर सिसोदिया यांनी गेल्या वर्षी २८ फेब्रुवारीला आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याकडं शिक्षण, वित्त, उत्पादन शुल्क, आरोग्य आणि पीडब्ल्यूडी अशा १८ खात्यांचा कार्यभार होता. याशिवाय केजरीवाल सरकारमध्ये ते उपमुख्यमंत्रीही होते. केजरीवाल काही दिवस विपश्यना ध्यानाच्या वार्षिक सत्रासाठी गेले, तेव्हा दिल्ली सरकारचं काम सिसोदियाच पाहत होते. त्यांना सरकार चालवण्याचा व प्रशासकीय कामकाजाचा चांगला अनुभव आहे.

केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्या अनुपस्थितीत डझनभर खाती सांभाळणाऱ्या मंत्री आतिशी सध्या त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गेहलोत आणि इम्रान हुसेन यांच्यासोबत दिल्ली सरकारचा कारभार पाहत आहेत.

राज्य कारभार उत्तम होईल!

‘मनीष सिसोदिया आमचे नेते आहेत. ते आघाडीवर राहून नेतृत्व करणार आहेत. आमच्या सरकारच्या कामकाजात अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्याच्या सुटकेनं आम्हाला बळ मिळेल आणि राज्यकारभारही मजबूत होईल. पक्षाची राजकीय व्यवहार समिती भविष्यातील रणनीती ठरवेल,’ असं 'आप'चे राष्ट्रीय सरचिटणीस (संघटन) संदीप पाठक यांनी सांगितलं.

नायब राज्यपालांची संमती आवश्यक

तांत्रिकदृष्ट्या सिसोदिया पुन्हा उपमुख्यमंत्री होऊ शकतात, मात्र मुख्यमंत्री तुरुंगात असल्यानं अनेक गुंतागुंतींना सामोरं जावं लागणार आहे. सिसोदिया यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यासाठी केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगातून त्यांची शिफारस उपराज्यपालांकडं पाठवावी लागेल, सध्या ते कठीण वाटत आहे, असं एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

घटनेनुसार कोणताही अडथळा नाही : आचार्य

दिल्लीचे मुख्यमंत्री असल्यानं केजरीवाल आपल्या सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कोणाचाही समावेश करण्याची शिफारस करू शकतात. केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेला नसल्यामुळं उपराज्यपालांकडं शिफारस पाठवल्यानंतर त्यांना मंत्रिपरिषदेत मंत्री म्हणून कोणाचीही नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना तसं करण्यापासून रोखणारे राज्यघटनेत काहीही नाही. केजरीवालांची इच्छा असेल तर ते सिसोदिया यांना पुन्हा उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करू शकतात, असं घटनातज्ज्ञ पीडीटी आचार्य यांनी सांगितलं.

हेही वाचा: युक्रेनचा रशियावर भयानक हल्ला! २७ ड्रोन पाडले, ३० किमी आत घुसले सैनिक; पुतीन यांची आणीबाणीची घोषणा

सिसोदिया परतल्यास परिस्थिती बरीच बदलू शकते!

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत 'आप' सरकार प्रशासनाशी संबंधित नित्याच्या बाबींवर उपराज्यपालांचं कार्यालय आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सतत संघर्ष करत आहे. केजरीवाल तुरुंगात असल्यानं प्रलंबित सरकारी प्रकल्पांव्यतिरिक्त, दिल्ली विधानसभेचं अधिवेशन बोलावणं आणि रिक्त मंत्री पदांवर नियुक्ती यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर स्पष्टता नाही, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

‘सिसोदिया उपमुख्यमंत्री म्हणून परत आल्यास परिस्थिती वेगळी असू शकते. मात्र, आता फारसा वेळ उरलेला नाही, कारण पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होणार आहेत,’ असंही एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.