मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  Amit Shah : मणिपूरमधील हिंसाचारास हायकोर्ट जबाबदार; अमित शहा थेट बोलले

Amit Shah : मणिपूरमधील हिंसाचारास हायकोर्ट जबाबदार; अमित शहा थेट बोलले

Ganesh Pandurang Kadam HT Marathi
May 26, 2023 10:39 AM IST

Amit Shah on Manipur Violence : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारावर प्रथमच भाष्य केलं आहे.

Amit Shah
Amit Shah

Amit Shah on Manipur Violence : आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मणिपूरमध्ये गेल्या २० दिवसांपासून उसळलेल्या हिंसाचारावर केंद्र सरकारच्या वतीनं गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रथमच भूमिका मांडली आहे. मणिपूरमधील हिंसाचारास त्यांनी तेथील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास जबाबदार धरलं आहे. मात्र, कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

सध्या अमित शहा आसाम दौऱ्यावर आहेत. आसामच्या कामरूप जिल्ह्यातील चांगसारी भागात उभारल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या (NFSU) दहाव्या राष्ट्रीय कॅम्पसची पायाभरणी शहा यांच्या हस्ते झाली. त्यावेळी एका जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारावर भाष्य केलं.

Mass Suicides: राहत्या घरात आढळले एकाच कुटुंबियातील पाच जणांचे मृतदेह, परिसरात खळबळ

'मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळं राज्यात काही अनुचित घटना घडल्या आहेत, असं नमूद करून त्यांनी सर्वांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं. गेल्या सहा वर्षांपासून आपण सर्वजण शांततेनं आणि सर्वांना सोबत घेऊन वाटचाल करत आहोत. या काळात एकदाही बंद झाला नाही किंवा रास्ता रोको झाला नाही. न्यायालयाच्या आदेशामुळं झालेला हा विसंवाद आपण शांततेच्या मार्गानं सोडवू. कोणावरही अन्याय होऊ न देण्याचं नरेंद्र मोदी सरकारचं धोरण आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

लवकरच मणिपूरला जाणार!

लवकर मी मणिपूरला भेट देणार असून किमान तीन दिवस तिथं राहणार आहे. त्याआधी त्याआधी दोन्ही गटांनी अविश्वास आणि संशयाचं वातावरण निवळेल असे प्रयत्न करावेत आणि राज्यात शांतता प्रस्थापित होईल याची खात्री करावी, असं ते म्हणाले. हिंसाचारातील पीडितांना न्याय मिळेल याची काळजी केंद्र सरकार घेईल. मात्र त्यासाठी शांतता प्रस्थापित होणं अत्यंत गरजेचं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयानंही केली होती टिप्पणी

मणिपूरमधील मैतेयी समाजाला अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा देण्यासाठी राज्य सरकारनं शिफारस करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयानं दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंही हा आदेश चुकीचा असल्याचं म्हटंल होतं. मात्र हे प्रकरण खंडपीठापुढं असल्यानं आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. राज्यातील हिंसाचारात आतापर्यंत ७५ जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जातं.

IPL_Entry_Point

विभाग