Manipur violence : मणिपूर हिंसाचारात ५४ जणांचा बळी; परिस्थिती नियंत्रणासाठी १०,००० जवान उतरले रस्त्यावर
Manipurviolence : मणिपूरमध्ये आतापर्यंत ५४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ५४ मृतांपैकी १६ मृतदेह चुराचंदपूर जिल्हा रुग्णालयातील शवागारात ठेवण्यात आले आहेत. तर १५ मृतदेह इम्फाल पूर्वमधील जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थेत आहेत.
Manipur violence : मणिपूर राज्यात भडकलेल्या हिंसाचारात अनेकांचा बळी गेला आहे. न्यूज एजन्सी पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार मणिपूरमध्ये आतापर्यंत ५४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ५४ मृतांपैकी १६ मृतदेह चुराचंदपूर जिल्हा रुग्णालयातील शवागारात ठेवण्यात आले आहेत. तर १५ मृतदेह इम्फाल पूर्वमधील जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थेत आहेत. त्याचबरोबर इंफाल पश्चिम येथील लाम्फेलमध्ये प्रादेशिक वैद्यकीय विज्ञान संस्थेने २३ लोकांच्या मृत्यूची पुष्टि केली आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लष्कर व आसाम रायफल्सचे जवळपास १० हजार सैनिक राज्यात तैनात करण्यात आले आहेत.
पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की, मणिपूर हिंसाचारसात अनेक लोक मारले गेले आहेत. त्याचबरोबर १०० जण जखमी झाले आहेत. सांगितले जात आहे की, मृतदेह इंफाल पूर्व आणि पश्चिम, चुराचांदपूर आणि बिशेनपूर आदि रुग्णालयात आहेत. त्याचबरोबर गोळी लागून अनेक जण जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
संरक्षण विभागाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, तणावग्रस्त भागात अडकलेल्या एकूण १३ हजार लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले असून त्यांना लष्कराच्या छावण्यांमध्ये पाठवण्यात आले आहे. लष्कराच्या पीआरओने सांगितले की, सुरक्षा दलांच्या तत्पर कारवाईमुळे हिंसाचारग्रस्त भागातील विविध अल्पसंख्याक भागातील लोकांची सुटका करण्यात आली.
इम्फालखोऱ्यात परिस्थिती पूर्वपदावर -
इम्फाळ शहरातील प्रमुख चौकात व रस्त्यांवर लष्कराच्या तुकड्या, शीघ्र कृती दल, आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान तैनात करण्यात आले होते. आता इम्फाल खोऱ्यातील स्थिती सामान्य होत आहे. शनिवारी येथील दुकाने व बाजार सुरू होते. लोक खरेदीसाठी बाहेर पडले होते. रस्त्यांवर वाहनांची वर्दळ होती. इंफाल पूर्व आणि पश्चिम जिल्ह्यात गुरुवार-शुक्रवारी रात्री आग लावण्याच्या किरकोळ घटना घडल्या होत्या.
आदिवासी एकता मोर्चावेळी सुरू झाला हिंसाचार -
मैतेई समुदायाकडून मणिपूर हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. याचिकेत म्हटले होते की, १९४९ मद्ये मणिपूर भारताचा हिस्सा बनले होते. त्यापूर्वी मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता. मात्र त्यानंतर समुदायाला यादीतून बाहेर काढले गेले.
शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर (STDCM) ने हायकोर्टात युक्तीवाद केला की, २९ मे २०१३ रोजी केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून मैतेई किंवा मीतेई समुदायाशी संबंधित सामाजिक-आर्थिक जनगणना आणि एथनोग्राफिक अहवाल मागितला होता. मात्र राज्य सरकारने यावर कोणतीच कार्यवाही केली नाही.
त्यानंतर मणिपूर हायकोर्टाने २० एप्रिल रोजी राज्य सरकारला आदेश दिला होता की, चार आठवड्यांच्या आत मैतेई समुदायाच्या मागणीवर विचार करावा.
विभाग