मणिपूरमध्ये मोठ्या राजकीय उलथापालथीची शक्यता! मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला १८ आमदारांनी मारली दांडी
Manipur Violence : मणिपूरमधील परिस्थिती पुन्हा गंभीर बनली आहे. सोमवारी मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी एनडीएची बैठक बोलावली होती. मात्र, या बैठकीला ४५ पैकी केवळ २७ आमदार उपस्थित होते.
Manipur Violence : मणिपूरमधील परिस्थिती पुन्हा चिघळली आहे. सोमवारी मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी एनडीएची तातडीची बैठक बोलावली होती. मात्र, या बैठकीला ४५ पैकी केवळ २७ आमदार उपस्थित होते. या बैठकीला एक आमदार व्हर्च्युअल पद्धतीने सहभागी झाला होता. या बैठकीत मणिपूरमधील वाढत्या हिंसाचाराबाबत चर्चा होणार होती. मार, १८ आमदारांनी या बैठकीला दांडी मारली.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीला गैरहजर राहिलेल्या ६ आमदारांनी वैद्यकीय कारणे सांगितली. तर एका मंत्र्यासह अकरा आमदारांनी कोणतेही कारण सांगितलं नाही. बेपत्ता असलेलल्या १८ आमदारांमध्ये बीरेन सिंह यांच्या मंत्रिमंडळात असलेले मंत्री वाय खेमचंद सिंह यांचाही समावेश आहे. १० आदिवासी आमदारही या महत्त्वाच्या बैठकीपासून लांब राहिले. या आमदारांमध्ये भाजपचे सात आणि तीन अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यांनी याबाबत एक्सवर एक पोस्ट लिहिली आहे. यामध्ये 'जिरीबाममध्ये निरपराधांच्या हत्येचा त्यांनी निषेध केला. मणिपुरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल आणि लोकांना न्याय मिळेल. या घटनेतील दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. बैठीकीत अफस्पा आणि राज्यातील न्यायव्यवस्था पूर्ववत करण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आले.
कॉनराड संगमा यांनी भाजपला दिलेल्या पाठिंबा घेतला मागे
कॉनराड संगमा यांच्या पक्षाने भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री सचिवालयात बैठक बोलावण्यात आली होती. कॉनराड संगमा यांच्या एनपीपीचे ६० सदस्यीय विधानसभेत ७ आमदार आहेत. एनपीपीचे म्हणणं आहे की, बिरेन सिंग सरकार या भागातील प्रश्न सोडविण्यात व राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरही एनपीपीचे चार आमदार बैठकीला उपस्थित होते, अशी माहिती आहे.
आमदारांनी घेतली सात कलमी शपथ
या बैठकीत सात कलमी शपथ घेण्यात आली, त्यात विविध आघाड्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. १४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा लागू करण्यात आलेल्या सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) कायद्याचा (अफस्पा) फेरविचार करावा, अशी मागणी सत्ताधारी आमदारांनी केंद्रसरकारकडे केली. जिरीबाम येथील मेइतेई कुटुंबातील सहा जणांच्या हत्येस जबाबदार असलेल्या कुकी अतिरेक्यांविरोधात कठोर कारवाईचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
येथील तीन प्रमुख प्रकरणे एनआयएकडे हस्तांतरित करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या ठरावाचे समर्थन करण्यात आले आहे. यामध्ये जिरीबाम मध्ये सहा मैतेई महिला आणि मुलांची हत्या, ७ नोव्हेंबर रोजी जिरीबाममध्ये हमार महिलेला जाळणे आणि ९ नोव्हेंबर रोजी विष्णूपूरमधील सायटन येथे मेइतेई महिला शेतकऱ्याची हत्या या घटनांचा समावेश आहे. कुटुंबाच्या हत्येत सहभागी असलेल्या कुकी दहशतवाद्यांच्या संघटनेला सात दिवसांच्या आत बेकायदेशीर संघटना घोषित करावे, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
