Maldive India row: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर करण्यात आलेले आक्षेपार्ह विधान हे मालदीवचे चीन समर्थक अध्यक्ष मोहम्मद मोइज्जू यांच्या भारतविरोधी राजकीय धोरणांचा परिणाम आहे. मालदीवमध्ये भारतविरोधी वातावरण निर्माण करून निवडणुका जिंकणाऱ्या मोइज्जू यांनी सत्ता मिळवल्यानंतर दोन्ही देशात संतुलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्व काही त्यांच्या नियंत्रणात नसल्याचे या घटनेवरून दिसून येते. त्यांचे राजकीय सहकारी त्यांच्यासाठी अडचणी निर्माण करत कसून भारताशी वैर हे मालदिवसाठी गंभीर आर्थिक अडचणी निर्माण करणारे ठरू शकते.
परराष्ट्र व्यवहार घोरणांच्या अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, मालदीवसह भारताच्या अनेक शेजारी राष्ट्रांमध्ये भारत समर्थक किंवा भारत विरोधी नेता सत्तेवर येणे हे सामान्य झाले आहे. मालदीवमध्ये यापूर्वीचे सरकार मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे होते. तर अध्यक्ष मोहम्मद सोलिह हे होते सोहिल हे भारत समर्थक मानले जातात. त्यांनी भारतासोबत अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या देखील केल्या होत्या. ऑगस्ट २०२२ मध्ये जेव्हा ते शिखर परिषदेसाठी भारतात आले तेव्हा भारताने दहा हजार कोटी डॉलर्सच्या मदतीसह अनेक करांरावर स्वाक्षऱ्या देखील केल्या. मात्र, २०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मोहम्मद मोइज्जू यांच्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेसने सोलिह यांच्यावर मालदीव भारताला विकल्याचा आरोप करत इंडिया आउट ही मोहीम चालवून निवडणूक लढवली. ही निवडणूक जिंकल्यानंतर ते थेट चीनच्या गोटात गेले. सध्या ते चीनच्या दौऱ्यावर आहेत.
जेएनयूच्या फॉरेन स्टडीज विभागाचे प्राध्यापक स्वरण सिंग यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांतील घटना पाहिल्या तर कधी नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार इत्यादी ठिकाणी भारत समर्थक सरकारे स्थापन होतात तर कधी चीन समर्थक सरकारे. पण, भारताने सर्व देशांशी योग्य संबंध ठेवत यावर मत केली आहे. या सर्व देशांमध्ये भारताने आपला प्रभाव हाकाम गठेवला आहे. जर भारताने मालदीवमधून काढता पे घेतला तर ते मालदिवच्या विकासासाठी धोकादायक ठरेल हे मोहम्मद मोइझ्झू यांनाही माहीत आहे. कारण भारताने अब्जावधी आणि अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक मालदिवमध्ये केली आहे.
चीनने देखील मालदिवमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. यातुन भरताला शह देण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर चीनशी जवळीक साधूनही मोईज्जू सरकार भारताशीही समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच मंत्र्यांच्या आक्षेपार्ह विधानानंतर तयांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात आली. सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, मालदीवच्या उपमंत्र्यांनी त्यांच्या देशात पंतप्रधानांच्या दौऱ्यावर भाष्य करणे कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नाही, तर ही केवळ चीनला खूश करण्याची स्पर्धा असू शकते.