बंडखोर आमदारांनी काढला सरकारचा पाठिंबा; याचिकेतून सुप्रीम कोर्टात माहिती

राज्यात गेल्या आठवड्याभरापासून सुरू असलेलं राजकीय नाट्य आता सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पोहोचलं आहे. बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेकडून विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र लिहून बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. यानंतर विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना सोमवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं होतं. याविरोधात बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून यामध्ये सरकारचा पाठिंबा काढला असल्याचा दावा केला आहे. तसंच महाविकास आघाडी विधानसभा उपाध्यक्षांचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोपही शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी याचिकेमध्ये केला आहे. (Supreme Court hearing on Rebel MLA and maha politics)

एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर टांगती तलवार आहे. शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील कायदेशीर लढाई सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेली आहे. बंडखोर आमदारांवर होणाऱ्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे. यात अजय चौधरी यांच्या गटनेते पदी नियुक्तीला याचिकेत आक्षेप घेतला आहे.

सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत शिंदे गटाने असा दावा केला आहे की, "महाविकास आघाडीचा ३८ आमदारांनी पाठिंबा काढला आहे. त्यामुळे सरकारने बहुमत गमावलं आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष कार्यलायचा महाविकास आघाडी सरकारकडून दुरुपयोग केला जात आहे."

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली. या नोटीसीला २७ जून रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत उत्तर द्यावं लागणार आहे. नोटीसीला उत्तर न दिल्यास आमदारांवर कारवाई करण्यात येईल. जर हे आमदार अपात्र ठरले तर शिंदे गटाला मोठा धक्का बसेल.