Madras High Court : आम्ही डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली नाही! न्यायाधीशांनी युट्यूबरला फटकारले; ५० लाखांचा ठोठावला दंड

Asim Sarode : शिंदे गटातील 'हे' आमदार उद्धव ठाकरेंची साथ देण्यास तयार! अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी थेट नावंच सांगितली!

केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली इतरांच्या खासगी जीवनावर गदा आणून सोशल मिडियचा वापर करून मुलाखती घेता येत नाहीत, युट्युबर आणि सोशल मीडियाला इतरांची प्रतिष्ठा मलीन करण्याची परवानगी कायदा देत नाही, असे न्यायमूर्ती कुमार यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालय डोळ्यांवर पट्टी बांधून राहू शकत नाही. न्यायालयाने युट्यूबर सुरेंद्र ऊर्फ नाथिकन यांना सेवा भारती ट्रस्टला ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

Pimpri chinchwad Crime : पिंपरी-चिंचवडमध्ये टोळक्याने केली २० ते २५ वाहनांची तोडफोड; हातात कोयते घेऊन माजवली दहशत

खरं तर, यूट्यूबरने आरएसएसशी संबंधित तामिळनाडूच्या सेवा भारती ट्रस्टचे धागेदोरे २०२० मध्ये पी जयराज आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स या दोन ख्रिश्चन व्यक्तींच्या कोठडीमृत्यूशी जोडले होते आणि ट्रस्टवर अनेक आक्षेपार्ह आरोप देखील केले होते. याविरोधात सेवा भारती ट्रस्टने न्यायालयात धाव घेऊन नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. युट्युबरला आपल्याविरोधात मानहानीकारक वक्तव्य करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही ट्रस्टने न्यायालयाकडे केली होती.

election commission : आचारसंहिता म्हणजे काय ? काय सुरू राहणार आणि काय राहणार बंद? वाचा

उच्च न्यायालयाने आपला निकाल देतांना म्हटले की, आजकाल सोशल मीडियावर प्रतिष्ठित व्यक्ति, संस्था यांची बदनामी करून याचा वापर ब्लॅकमेल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. अशा प्रवृत्तीला कोणत्याही परिस्थितीत प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही. अशा घटनांना रोखले नाही तर या गोष्टींचा अंत होणार नाही तसेच प्रत्येक ब्लॅक मेलर सोशल मीडियाप्लॅटफॉर्मचा वापर करून खोट्या आणि अनावश्यक बातम्या पसरवून इतरांना ब्लॅकमेल करेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

जयराज आणि बेनिक्स यांच्या मृत्यूशी आपला काहीही संबंध नसून दोघांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला हे जाहीर आहे, असे भारती यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले. असे असतानाही सुरेंद्रने युट्युबवर एक व्हिडिओ पोस्ट करत दोघांच्या मृत्यूमागे ट्रस्टचा हात असल्याचा खोटा दावा केला. ट्रस्टने म्हटले आहे की, यूट्यूबरने केवळ आरएसएसशी संबंधित संघटना आहे म्हणून आपली बदनामी केली. व्हिडिओतील मजकूर मानहानीकारक आणि निराधार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे युट्युबरला दंड ठोठावला जावा अशी देखील मागणी ट्रस्टने केली होती.