sexual harassment case : मद्रास उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. प्रेमात असलेल्या तरुण-तरुणीने एकमेकांना मिठी मारणे किंवा चुंबन घेणे ही नैसर्गिक व स्वाभाविक गोष्ट आहे. उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना लैंगिक छळाचा आरोप असलेल्या तरुणाला या प्रकरणी दिलासा दिला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ अ अन्वये त्याच्यावरील फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांनी याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, "आयपीसीच्या कलम ३५४-ए (१) (आय) अंतर्गत, गुन्हा करण्यासाठी पुरुषाकडून शारीरिक संपर्क प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे, ज्यात समोरच्या व्यक्तीला ते अस्वीकार्य असणे गरजेचे आहे. पौगंडावस्थेतील प्रेमसंबंधात दोन व्यक्तींमध्ये मिठी मारणे किंवा चुंबन घेणे स्वाभाविक आहे. आयपीसीच्या कलम ३५४-ए (१) (आय) अंतर्गत कोणत्याही प्रकारे हा गुन्हा असू शकत नाही, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं आहे.
लैंगिक छळ प्रकरणी आपल्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका संतनगणेश नामक तरुणाने दाखल केली होती. आयपीसीच्या कलम ३५४-ए (१) (आय) अंतर्गत त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीसोबत प्रेमसंबंध असलेल्या याचिकाकर्त्याने १३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी तिला एका ठिकाणी बोलावले होते. दोघं गप्पा मारत असताना याचिकाकर्त्याने तक्रारदाराला मिठी मारून किस केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
फिर्यादीने याबाबत तिच्या पालकांना माहिती दिली आणि याचिकाकर्त्याला तिच्याशी लग्न करण्यास सांगितले. जेव्हा याचिकाकर्त्याने लग्नास नकार दिला आणि तिच्यापासून सर्व संबंध तोडले होते. तेव्हा या प्रकरणी तरुणीने तरूणांवर लैंगिक छळाचा आरोप करत त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला होता.
एफआयआरमध्ये नोंदवलेले आरोप खरे मानले तरी याचिकाकर्त्याने कोणताही गुन्हा केला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू ठेवणे हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.