MP High court Viral News : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने एका ४० वर्षीय पुरुषाला त्याच्या ३१ वर्षीय पत्नीने अनैसर्गिक लैंगिक कृत्य केल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. कायद्यातील तरतुदी आणि न्यायिक उदाहरणांचा संदर्भ देत, न्यायालयाने असे निष्कर्ष नोंदवले की, शारीरिक संबंधा दरम्यान पतीने पत्नीसोबत केलेले कोणतेही अनैसर्गिक लैंगिक कृत्य बलात्कार मानले जाऊ शकत नाही. या स्थितीत पत्नीच्या संमतीला महत्त्व नाही, परंतु पत्नीचे वय १५ वर्षांपेक्षा कमी नसावे, असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे.
२८ मे रोजी, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रेमनारायण सिंह यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाकडे एका ४० वर्षीय व्यक्तीने त्याच्या विरोधात त्याच्या पत्नीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
यावर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली, दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयाने पतीवर असलेले भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ (अनैसर्गिक कृत्य) तसेच या एफआयआरमधील कलम २९४ (दुरुपयोग) आणि कलम ५०६ (धमकी देणे) हे आरोप रद्द केले. महिलेवर तिचा पती किंवा पतीच्या नातेवाईकाकडून अत्याचार केले जात असल्याने न्यायालयाने ४९८-अ कलम कायम ठेवले. खंडपीठाने सांगितले की कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही अश्लील कृत्य केले गेले नाही आणि तक्रारीत आरोप केलेल्या घटना घरात घडल्या.
खंडपीठाने हेही स्पष्ट केले की, या आदेशातील आपले कोणतेही मत किंवा टिप्पणी कायदेशीर तरतुदींनुसार योग्यतेनुसार निर्णय घेणे कनिष्ठ न्यायालयासाठी बंधनकारक राहणार नाही.
२० लाख रुपयांची हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्याने पती आणि सासरच्यांनी तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप करत महिलेने २०२३ मध्ये मंदसौर जिल्ह्यात तिच्या पतीविरुद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. २०२२ मध्ये तिच्या पतीने तिच्यासोबत अनैसर्गिक लैंगिक कृत्य केल्याचा आरोपही महिलेने केला होता, त्यामुळे तिला संसर्ग झाला आणि उपचार घ्यावे लागले.