'पाकिस्तान झिंदाबाद'च्या घोषणा देणाऱ्या तरुणाला न्यायालयानं सुनावली अनोखी शिक्षा

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरोपी फैजल ऊर्फ फैजान याच्याविरुद्ध १७ मे रोजी मिसरोद पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड विधान कलम १५३ ब अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तेव्हापासून तो कोठडीत आहे.

फैजानच्या वकिलांनी अर्जदाराला खोट्या पद्धतीने अडकवण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला आहे. मात्र, फैजानच्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे की, एका व्हिडिओमध्ये अर्जदार घोषणाबाजी करताना दिसत आहे. पण काही कडक अटी घालून त्याला जामीन मिळावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयासमोर केली. सरकारी पक्षाने जामिनाला विरोध केला. अर्जदार सवयीचा गुन्हेगार असून त्याच्यावर १४ फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत, असा युक्तिवाद केला. ज्या देशात त्यांचा जन्म आणि वाढ झाली, त्या देशाविरोधात ते उघडपणे घोषणा बाजी करत आहेत, असेही त्यांनी म्हटले.

भारतात आता ‘अंधा’ कानून नाही! न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील पट्टी हटवली, हातात तलवारीऐवजी संविधान

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती दिनेश कुमार पालीवाल म्हणाले की, 'अर्जदाराची १३ फौजदारी प्रकरणांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे आणि व्हिडिओमध्ये तो वरील घोषणा बाजी करताना दिसत आहे. मात्र, या प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती विचारात घेऊन आणि काही अटी घालून अर्जदाराची जामिनावर सुटका केली जाऊ शकते, असे माझे मत आहे.'

१५ ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशात म्हटले आहे की, 'खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान नियमित पणे कनिष्ठ न्यायालयात हजर राहण्यासाठी अर्जदार फैजल ऊर्फ फैजान याने कनिष्ठ न्यायालयाच्या समाधानासाठी ५०,००० रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यासह तितक्याच रकमेच्या एका हमीपत्रावर जामिनावर सुटका करावी.' तसेच खटला संपेपर्यंत महिन्याच्या प्रत्येक पहिल्या आणि चौथ्या मंगळवारी त्यांनी भोपाळच्या मिसरोड पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी आणि 'भारत माता की जय'चा घोषणा देत पोलीस ठाण्याच्या इमारतीवर फडकवलेल्या राष्ट्रध्वजाला २१ वेळा सलामी द्यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

जामिनाच्या कागदपत्रांमध्ये वरील अट समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. हा जामीन आदेश खटला संपेपर्यंत लागू राहणार आहे. मात्र, जामीन मिळाल्यास आणि जामिनाच्या वरील पैकी कोणत्याही अटींचे उल्लंघन केल्यास ते निष्प्रभ ठरेल,' असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राष्ट्रध्वज आणि 'भारत माता की जय' या घोषणेबाबतच्या अटींचे पालन व्हावे, यासाठी आदेशाची प्रत भोपाळच्या पोलीस आयुक्तांना पाठविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.