Rahul Gandhi : मनमोहन सरकारचा ‘तो’ अध्यादेश फाडला नसता तर राहुल गांधींची खासदारकी वाचली असती!
Rahul Gandhi Disqualification : २०१३ साली यूपीए सरकारनं आणलेला अध्यादेश राहुल गांधी यांनी भर पत्रकार परिषदेत फाडला होता. आता तीच कृती राहुल गांधींची मोठी अडचण ठरण्याची शक्यता आहे.
Rahul Gandhi Disqualification : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळं सूरतमधील कोर्टानं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द केल्यामुळं देशात मोठं राजकीय वादंग पेटलं आहे. त्यानंतर आता गुजरातच्या उच्च न्यायालयाकडून मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशावर स्थगिती मिळवणं हा गांधींसमोर आता एकमेव पर्याय आहे. परंतु आता याच प्रकरणावर २०१३ साली तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनं एक अध्यादेश आणला होता. त्याला राहुल गांधींनी टोकाचा विरोध करत अध्यादेशाची प्रत थेट पत्रकार परिषदेतच फाडली होती. तो कायदा पास झाला असता तर आज राहुल गांधींना कारवाईपासून संरक्षण मिळालं असतं. नेमकं काय प्रकरण आहे, जाणून घेऊयात.
२०१३ साली सुप्रीम कोर्टानं लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५२ चे कलम ८(४) रद्द केलं. त्यानंतर तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनं नवा अध्यादेश आणला. त्यात विद्यमान आमदार किंवा खासदार हे एखाद्या गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरले असतील तर त्यांना कारवाईपासून संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. नेमका याच मुद्द्याला राहुल गांधींनी आक्षेप घेत स्वपक्षीय सरकारला टोकाचा विरोध केला होता. काँग्रेसच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उचललाच परंतु अध्यादेश भर पत्रकार परिषदेत फाडला. त्यामुळं काँग्रेसमध्ये मोठा राजकीय राडा झाला होता.
यूपीएच्या त्या अध्यादेशामध्ये कोणत्या तरतूदींचा समावेश होता?
आमदार किंवा खासदार एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरले असतील तर त्यांना तीन महिन्याच्या कालावधीत सभागृहातून अपात्र ठरवता येणार नाही. याशिवाय गुन्ह्यातील दोषी आमदार-खासदारांनी कारवाईविरोधात अपील केलं असेल तर जोपर्यंत खटल्याचा अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत त्यांना पदावरून हटवता येणार नाही, अशा तरतूदी असलेला अध्यादेश यूपीए सरकारनं पास केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलं होतं. परंतु राहुल गांधी यांनी या अध्यादेशाची प्रत फाडून त्याचा निषेध केला होता. त्यामुळं आता स्वत:च्याच राजकीय भूमिकेमुळं राहुल गांधी यांच्या कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
