kolkata case : डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी सुप्रीम कोर्ट सरसावले! राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना, कृती आराखडा तयार

कोलकात्यातील एका ३१ वर्षीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याच्या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीबाबत शिफारशी करण्यासाठी १० सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश मंगळवारी दिले.

आणखी एका बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही

ही टास्क फोर्स आपला अंतरिम अहवाल तीन आठवड्यांत आणि अंतिम अहवाल दोन महिन्यांत सादर करेल, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले. देशभरातील वैद्यकीय व्यावसायिक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी डॉक्टरांची समिती मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. डॉक्टर आणि महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेचे रक्षण करणे, हा देशहिताचा आणि समानतेच्या तत्त्वाचा विषय आहे. काही पावले उचलण्यासाठी देश आणखी एका बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

काय म्हणाले सरन्यायाधीश ?

या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या घटनेमुळे संपूर्ण भारतातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा पद्धतशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या घटनेची दखल घेत म्हटले की, जर महिला कामावर जाऊ शकत नसतील आणि कामाच्या ठिकाणी त्या सुरक्षित नसेल तर आम्ही त्यांना समानतेच्या हक्कापासून वंचित ठेवत आहोत. बलात्कार-हत्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यास उशीर होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला

नॅशनल टास्क फोर्समध्ये कोण असेल?

नॅशनल टास्क फोर्सच्या निर्णयाचे सरकारकडूनही स्वागत करण्यात आले आहे. बदल दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा स्थितीत तातडीने टास्क फोर्स तयार करणे आवश्यक आहे. टास्क फोर्समध्ये समाविष्ट असलेल्या सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत-

डॉ डी नागेश्वर रेड्डी

डॉ. एम श्रीनिवास (दिल्ली एम्सचे संचालक)

प्रतिमा मूर्ती डॉ

गोवर्धन दत्त पुरी यांनी डॉ

सौमित्र रावत डॉ

प्रो. अनिता सक्सेना

प्रो. पल्लवी सरपे

डॉ. पद्मा श्रीवास्तव

याशिवाय, टास्क फोर्समध्ये सरकारकडून अतिरिक्त सदस्यांमध्ये कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव, आरोग्य सचिव, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष यांचा समावेश आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की रुग्णालयांमध्ये परिचारिका आणि महिला डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे देखील नाहीत. रात्रीच्या शिफ्टमध्येही वाहनांची सोय केली जात नाही. रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरेही व्यवस्थित काम करत नाहीत आणि रुग्णालयातील साधनांबाबत दक्षता घेतली जात नाही. अशा परिस्थितीत रुग्णालयांच्या व येथे काम करणाऱ्यांच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने टास्क फोर्स तयार करत त्याचा कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. यामुळे बलात्कार या सारख्या हिंसा थांबवता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: कृती आराखडाही दिला आहे. आपत्कालीन कक्षात अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा असायला हव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दवाखान्यात कोणत्याही प्रकारची हत्यारं नेली जाऊ नयेत, यासाठी तपासणी केली पाहिजे. रुग्ण नसल्यास अनावश्यक लोकांना रुग्णालयात प्रवेश देऊ नये. याशिवाय गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरक्षा कर्मचारी नेमावे असे देखील कोर्टाने म्हटलं आहे.

बदलापूर आंदोलनाला हिंसक वळण! शाळा, रेल्वे स्थानक व पोलिसांवर तुफान दगडफेक; रेल रोकोवर आंदोलक ठाम

डॉक्टर आणि परिचारिकांसाठी स्वतंत्र विश्रांती कक्ष आणि पुरुष आणि महिलांसाठी कॉमन रूमची व्यवस्था करण्यात यावी. अशा ठिकाणी बायोमेट्रिक सारख्या प्रणाली बसवण्यात यावी. तसेच या खोलीत पुरेशी प्रकाश व्यवस्था आणि सीसीटीव्हीची व्यवस्था असावी. रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सोडण्यासाठी वाहनांची सोय करावी असे देखील कोर्टाने म्हटलं आहे.