आर. जी. कर रुग्णालयातील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ कोलकात्यातील आरोग्य भवनाबाहेर निदर्शने करणाऱ्या पश्चिम बंगाल ज्युनिअर डॉक्टर्स फ्रंटने शुक्रवारी आपला संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टरांनी आपला संप मागे घेतल्याने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दिलासा मिळाला आहे. आंदोलनकर्ते डॉक्टर शनिवारपासून कामावर परततील आणि आपत्कालीन सेवा पुन्हा सुरू करतील. मात्र, ओपीडी सेवा तूर्तास बंद राहणार आहे.
बंगालमधील सरकारी रुग्णालयांमध्ये शनिवारपासून आपत्कालीन, अत्यावश्यक सेवा अंशत: सुरू करण्यात येणार आहे. बंगालमधील पूरग्रस्तांना वैद्यकीय मदत देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलू, असे आंदोलक डॉक्टरांनी सांगितले. आमचा न्यायासाठीचा लढा संपलेला नाही, असेही ते म्हणाले.
आंदोलन वेगळ्या पद्धतीने करणार असल्याचे आंदोलक डॉक्टरांपैकी एक डॉ. अकीब यांनी सांगितले. आंदोलनाच्या ४१ व्या दिवशी पश्चिम बंगाल ज्युनिअर डॉक्टर्स संघटनेने सांगितले की, आम्ही आमच्या आंदोलनादरम्यान बरेच काही साध्य केले, परंतु आमच्या अनेक मागण्या अद्याप मान्य झालेल्या नाहीत. आम्ही कोलकात्याच्या पोलिस आयुक्तांना राजीनामा द्यायला लावला आणि डीएमई, डीएचएसला राजीनामा द्यायला लावला. पण याचा अर्थ आंदोलन संपले असा होत नाही. आम्ही ते नव्या पद्धतीने पुढे नेणार आहोत, असे ते म्हणाले.
राज्याच्या प्रधान सचिवांना हटवावे आणि धमकीच्या संस्कृतीवर कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे, असे अकीब यांनी सांगितले. डॉक्टरांनी आरोग्य भवन ते सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर्यंत रॅलीचे नियोजन केले आहे.
शनिवारपासून अत्यावश्यक सेवा सुरू होतील, परंतु महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेत सुधारणा होईपर्यंत ओपीडी आणि ओटी सेवा बंद राहतील, असे डॉ. अकीब यांनी सांगितले. आमचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. अभयाला न्याय देणे हे आमचे नेहमीच प्राधान्य राहील आणि आमची नजर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे आणि सरकारने उचललेल्या पावलांवर आहे.
९ ऑगस्ट रोजी आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सेमिनार हॉलमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आला होता. या घटनेच्या निषेधार्थ डॉक्टरांनी आपले काम बंद ठेवले होते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर काही दिवसांनी सरकारने त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या.