Aparajita Woman and Child Bill : बंगालमध्ये बलात्कारातील आरोपीला फाशीची शिक्षा! ममता सरकारकडून विधानसभेत विधेयक मंजूर

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातामधील आरजी कर मेडिकल अँड हॉस्पिटलमध्ये महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून हत्या केल्याच्या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे. कोलकाता प्रकरणानंतर ममता बनर्जी यांनी घोषणा केली होती की, बलात्कार प्रकरणात कठोर कायदा बनवला जाईल. याबाबत विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली होती. ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले होते की, पीडितेला लवकरात लवकर न्याय देण्याचा प्रयत्न करू. भाजपने विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकाला संमती दिली आहे.

अपराजिता महिला व बाल विधेयकाची वैशिष्ट्ये - 

• पश्चिम बंगाल विधानसभेत सादर अपराजिता महिला व बाल विधेयक विधेयकांची तीन मुख्य वैशिष्टये आहेत. यामध्ये बलात्कारातील आरोपींनी कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.
• नव्या कायद्यानुसार बलात्कार पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यास, किंवा ती कोमात गेल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल
• बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींना पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात येणार आहे.
• बलात्कार प्रकरणातील गुन्ह्याचा तपास केवळ २१ दिवसांत पूर्ण करावा लागणार आहे, गरज पडल्यास १५ दिवसांची वाढ देण्यात येईल.
• प्रत्येक जिल्ह्यात अपराजिते टास्क फोर्स बनविण्यात येईल, ज्याचे नेतृत्व डीएसपी वर्गाचे अधिकारी करतील.  

राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्याचे रुपांतर -

यावेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, कोलकाता प्रशिक्षणार्थी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आम्ही सीबीआयकडून न्यायाची अपेक्षा करतो. दोषींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात यावी. आज अपराजिता विधेयक म्हणजेच अँटी रेप विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे, आता राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्यात अँटी रेप कायदा लागू होईल. या अँटी रेप बिलास अपराजिता महिला व बाल विधेयक २०२४ असं नाव देण्यात आल आहे. राज्य सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी २ सप्टेंबरपासून दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवले होते. कायदामंत्री मलय घटक यांनी विधानसभेत हे विधेयक सादर केले. 

मोदी शहांच्या राजीनाम्याची मागणी -

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी महिलांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी कायदे लागू करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

अपराजिता महिला व बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदे आणि सुधारणा) विधेयक २०२४ सादर केल्यानंतर पश्चिम बंगाल विधानसभेत बोलताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, या विधेयकाचा उद्देश जलद तपास, जलद न्याय देणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा देणे आहे.