Farmer Protest : रविवारी रात्री सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर शेतकरी आंदोलकांनी दोन दिवस आंदोलन स्थगित केले आहे. दोन दिवसांत सरकारने सादर केलेला MSP म्हणजेच किमान आधारभूत किंमतीचा नवीन प्रस्ताव शेतकरी समजून घेतील आणि त्यानंतर आपले धोरण ठरवणार आहेत. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल आणि नित्यानंद राय या बैठकीला उपस्थित होते.
केंद्राने शेतकरी आंदोलकांना एमएसपीचा नवा प्रस्ताव दिला आहे. शेतकरी येत्या दोन दिवसांत सरकारच्या या प्रस्तावाचा अभ्यास करणार आहे. या बाबत माहिती देतांना शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर म्हणाले, 'आम्ही सरकारने दिलेल्या प्रस्तावाचा अभ्यास करणार आहोत. यामुळे १९ आणि २० फेब्रुवारीला या बाबत तज्ज्ञांची मते घेऊन त्या आधारावर आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवली जाणार आहे.
कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांबाबत चर्चा अद्याप प्रलंबित असून येत्या दोन दिवसांत त्यावरही तोडगा निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दिल्ली चलो मार्च सध्या स्थगित करण्यात आला आहे, मात्र, सर्व प्रश्न मार्गी न लागल्यास २१ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता पुन्हा मोर्चा काढण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
याआधीही ८, १२ आणि १५ फेब्रुवारी असे तीन दिवस सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चा झाली होती. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आपल्या मागण्यांबाबत ठाम आहेत.
शेतकरी नेत्यांशी चर्चा संपल्यानंतर, गोयल यांनी रविवारी रात्री उशिरा सांगितले की सरकारने सहकारी संस्था NCCF (नॅशनल कंझ्युमर कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) आणि नाफेड (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) यांना एमएसपीवर डाळ खरेदीसाठी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एक वर्षाचा करार प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याशिवाय भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) एमएसपीवर कापूस पीक खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत पाच वर्षांचा करार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. गोयल म्हणाले की, शेतकरी नेते सोमवारपर्यंत सरकारच्या प्रस्तावांवर त्यांचा निर्णय कळवतील. बैठक संपल्यानंतर गोयल म्हणाले की, शेतकऱ्यांशी सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली. 'आम्ही सहकारी संस्था NCCF आणि NAFED यांना MSP वर डाळ खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत पाच वर्षांचा करार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या सोबतच भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) एमएसपीवर कापूस पीक खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत पाच वर्षांचा करार करेल.'