मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  देशातील ‘या’ राज्याचे नाव बदलणार! विधानसभेत नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर, अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवणार

देशातील ‘या’ राज्याचे नाव बदलणार! विधानसभेत नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर, अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवणार

Jun 24, 2024 11:58 PM IST

kerala Name Change : मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केंद्र सरकारला राज्यघटनेतील सर्व भाषांमध्ये राज्याचे नाव बदलण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला आहे.

केरळचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजुर (File)
केरळचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजुर (File)

भविष्यात केरळ राज्याचे नामकरण ‘केरलम’ होऊ शकते. राज्याच्या विधानसभेत राज्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. केंद्राची मंजुरी मिळताच अधिकृतपणे केरळच्या जागी ‘केरळम’ नावाने राज्य ओळखले जाईल. नाव बदलण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत याआधीही मंजूर झाला आहे. एक वर्षापूर्वीच असा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. केंद्राकडे राज्याचे नाव केरळ बदलून ‘केरळम’ करण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करण्याचा आग्रह केला होता. विधानसभेने सोमवारी पुन्हा काही दुरुस्तीसह हा पुन्हा मंजूर केला आहे.

केरळ विधानसभेने सोमवारी एकमताने दुसरा ठराव संमत करून राज्याचे नाव अधिकृतरित्या बदलून 'केरळम' करावे, अशी मागणी केली.

ट्रेंडिंग न्यूज

हा ठराव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केरळ सरकारने राज्याचे नाव बदलण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शेवटच्या ठरावाचा आढावा घेतला आणि काही तांत्रिक बदल सुचवले.

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केंद्र सरकारला राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या सर्व भाषांमध्ये राज्याचे नाव बदलण्याची विनंती करणारा ठराव मांडला.

मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी प्रस्ताव सादर करताना सांगितले की, राज्याला मल्याळममध्ये 'केरळम' असे म्हटले जाते आणि मल्याळम भाषिकांसाठी संयुक्त केरळची मागणी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यापासून प्रबळ आहे. पण राज्यघटनेच्या पहिल्या परिशिष्टात आपल्या राज्याचे नाव केरळ असे लिहिले आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३ अन्वये 'केरळम' असे नामकरण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत आणि घटनेच्या आठव्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या सर्व भाषांमध्ये त्याचे नाव 'केरळम' ठेवावे, अशी विनंती या विधानसभेने केंद्र सरकारला केली आहे, असे विजयन यांनी सांगितले.

सत्ताधारी एलडीएफ आणि विरोधी यूडीएफ या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी या ठरावाचे समर्थन केले. यूडीएफचे आमदार एन. शमसुदीन यांनी काही बदल सुचवले, पण सरकारने ते फेटाळून लावले. त्यानंतर विधानसभेने एकमताने हा ठराव मंजूर केल्याचे सभापती ए. एन. शमसीर यांनी जाहीर केले.

स्वातंत्र्यानंतर भारतातील शंभरहून अधिक शहरे आणि अनेक राज्यांनी आपली नावे बदलली आहेत. उत्तरांचल २००७ मध्ये उत्तराखंड झाले आणि २००० मध्ये उत्तर प्रदेशपासून राज्य वेगळे होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या उत्तराखंड आंदोलन चळवळीचा सन्मान केला. ओरिसा (नाव बदल) कायद्यानंतर २०११ मध्ये ओरिसाचे नाव बदलून ओडिशा करण्यात आले. २००६ मध्ये पाँडिचेरी हा केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी झाला. ज्या काही राजधानींची नावे बदलण्यात आली ती म्हणजे बॉम्बे, ज्याचे नाव बदलून मुंबई आणि मद्रास, जे चेन्नई बनले.

पश्चिम बंगालचे नाव बदलून बांगला करण्याची मागणी केली जात आहे, ज्यामुळे ते भारतीय राज्यांच्या वर्णमालेच्या यादीत पुढे जाईल.

WhatsApp channel
विभाग