केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या महिलेच्या शारीरिक स्वरूपावर टिप्पणी करणे हा लैंगिक छळाअंतर्गत दंडनीय गुन्हा ठरेल. केरळ राज्य वीज मंडळाच्या (केएसईबी) एका माजी कर्मचाऱ्याने यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती ए. बदरुद्दीन यांनी हा निकाल दिला. याच संस्थेच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने आपल्याविरोधात दाखल केलेला लैंगिक छळाचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी आरोपीने याचिकेत केली होती.
आरोपी २०१३ पासून तिच्याविरोधात अपशब्द वापरत होता आणि त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये महिलेला अश्लील मेसेज आणि व्हॉईस कॉल करू लागला, असा आरोप महिलेने केला होता. केएसईबी आणि पोलिसांकडे तक्रार करूनही तो तिला आक्षेपार्ह मेसेज पाठवतच राहिला , असा दावा तिने केला आहे.
तिच्या तक्रारीनंतर आरोपीवर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३५४ ए (लैंगिक छळ) आणि ५०९ (महिलेचा अपमान करणे) आणि केरळ पोलिस कायद्याच्या कलम १२० (ओ) (अवांछित कॉल, पत्रे, लेखी, संदेश पाठविण्यासाठी संप्रेषणाच्या कोणत्याही माध्यमाचा वापर करून छळ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या सुंदर शारीरिक शरीरावर टिप्पणी करणे हे आयपीसीच्या कलम ३५४ ए आणि ५०९ आणि केरळ पोलिस कायद्याच्या कलम १२० (ओ) अंतर्गत लैंगिक टिप्पणी मानले जाऊ शकत नाही, असा दावा आरोपीच्या वकिलांनी केला होता.
फिर्यादी आणि महिलेने युक्तिवाद केला की, आरोपीच्या फोन कॉल्स आणि मेसेजमध्ये पीडितेचा छळ करणे आणि तिची प्रतिष्ठा दुखावण्याच्या उद्देशाने अश्लिल टिप्पण्या होत्या. लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, केएसईबीमध्ये काम करत असताना महिलेची शरीररचना पाहून मस्तच (fine) असे म्हटले होते, असेही सरकारी पक्षाने म्हटले आहे.
सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद मान्य करताना केरळ उच्च न्यायालयाने ६ जानेवारीच्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ अ आणि ५०९ आणि केरळ पोलिस कायद्याच्या कलम १२० (ओ) अंतर्गत गुन्ह्यासाठी योग्य तथ्य असल्याचे दिसते. न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी आरोपीची याचिका फेटाळून लावली.
संबंधित बातम्या