इलेक्टोरल बाँड खंडणी प्रकरणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिलासा, उच्च न्यायालयाकडून तपासाला स्थगिती
NirmalaSitharaman : इलेक्टोरल बॉन्ड म्हणजे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची खंडणी घेतल्याच्या प्रकरणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून खंडणी मागितल्याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांच्यासह इतरांविरोधात दाखल एफआयआरला अंतरिम स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेतील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीला स्थगिती दिली आहे. ही बंदी पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड योजना आता रद्द करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने सीतारामन यांच्याविरुद्धच्या खटल्याच्या तपासाला स्थगिती दिली आहे. इलेक्टोरल बाँड खंडणीप्रकरणी त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याला २२ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी भाजप नेते नलिन कुमार कटील यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अंतरिम आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑक्टोबरला होणार आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेशी संबंधित तक्रारीनंतर विशेष न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सीतारामन आणि इतरांविरोधात शनिवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्री सीतारामन, सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) अधिकारी, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील भाजप पदाधिकाऱ्यांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमान्वये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र, पक्षाचे नेते नलिन कुमार कटील यांचीही एफआयआरमध्ये नावे आहेत.
जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे सहअध्यक्ष आदर्श आर अय्यर यांनी तक्रार दाखल केली होती की, आरोपींनी इलेक्टोरल बॉण्डच्या नावाखाली पैसे उकळले आणि ८,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फायदा घेतला. सीतारामन यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या गुप्त मदतीने आणि पाठिंब्याच्या माध्यमातून राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर इतरांच्या फायद्यासाठी हजारो कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
इलेक्टोरल बॉण्डच्या नावाखाली विविध पातळ्यांवर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने खंडणीचे काम सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात इलेक्टोरल बॉण्ड योजना रद्द बातल ठरवत घटनेतील माहितीचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले होते.
बेंगळुरू येथील विशेष लोक अदालतीने निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणी उकळल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. बेंगळुरू येथील विशेष लोकअदालतीने या तक्रारीवर सुनावणी करताना अर्थमंत्री आणि इतर अनेक नेत्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.या तक्रारीत म्हटले आहे की एप्रिल २०१९ ते ऑगस्ट २०२२ पर्यंत, उद्योजक अनिल अग्रवाल यांच्या फर्मकडून सुमारे २३० कोटी रुपये आणि अरबिंदो फार्मसीकडून ४९ कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसूल करण्यात आले.
