मुस्लिमबहुल परिसराला 'पाकिस्तान' म्हणणाऱ्या हायकोर्टाच्या न्यायाधीशावर जाहीर माफी मागण्याची वेळ

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड (DY Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण आर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांचा खंडपीठामध्ये समावेश होता. यावेळी खंडपीठानं काही परखड मतं नोंदवली. 

भारताच्या कुठल्याही भागाला पाकिस्तान म्हणता येणार नाही. ही कल्पनाच देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या विरोधात आहे,' असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. डिजिटल युगात न्यायालयीन कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण केलं जातं. सर्वसामान्य लोक बारकाईनं कामकाज पाहत असतात. अशा परिस्थितीत न्यायाधीशांकडून शिष्टाचार आणि संयम बाळगण्याची गरज आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. 

सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांनी खुल्या न्यायालयात दिलगिरी व्यक्त केली. 'हे विधान करण्यामागे माझा कुठलाही हेतू नव्हता. मात्र, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्याचा विपर्यास करण्यात आला. त्यामुळं कोणा व्यक्तीच्या वा समाजाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो, असं श्रीशानंद यांनी सांगितलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा: कृषी कायद्यांवर कंगनाचं पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य; खुलाशासाठी भाजपची पळापळ

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात काय?

एखाद्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी सहज केलेली विधानं काही प्रमाणात वैयक्तिक पूर्वग्रह दर्शवू शकतात. विशेषत: जेव्हा ही विधानं लिंग किंवा समुदायाशी संबंधित असतात. त्यामुळं न्यायमूर्तींच्या वर्तनात बदल करणं आवश्यक आहे, कारण न्यायदानाइतकंच न्यायव्यवस्थेतील लोकांनी निष्पक्ष आणि निःपक्षपाती दिसणं देखील महत्त्वाचं आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे.

सार्वत्रिक टीकेनंतर सुप्रीम कोर्टानं घेतली होती दखल

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचं न्यायमूर्ती वेदव्यासच्चर श्रीशानंद सुनावणीदरम्यान आक्षेपार्ह वक्तव्य करताना दिसत आहेत. बेंगळुरूमधील गोरी पाल्या या मुस्लिमबहुल भागाचा उल्लेख 'पाकिस्तान' असा करत आहेत, तर दुसऱ्या क्लिपमध्ये ते एका महिला वकिलाला उद्देशून अयोग्य टिप्पणी करताना दिसत आहेत. ही क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. कायदेतज्ज्ञांनीही तीव्र संताप व्यक्त केला. इंदिरा जयसिंग आणि संजय घोष यांच्यासह प्रमुख वकिलांनी न्यायाधीशांच्या वक्तव्याचा निषेध केला.

हेही वाचा : तिरुपतीच्या लाडू वादानंतर ओडिशा सरकार सतर्क; पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरातील प्रसादाबाबत मोठा निर्णय

जयसिंग यांनी १९ सप्टेंबर रोजी आपल्या एक्स अकाऊंटवर व्हिडिओ क्लिप पोस्ट करत न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांना लैंगिक संवेदनशीलतेचं प्रशिक्षण देण्यात यावं, असं म्हटलं होतं.

सरन्यायाधीशांनी स्वत:हून या प्रकाराची दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी वरिष्ठ वकिलांनी केली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून याबाबत अहवाल मागवला होता.