कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सोमवारी सांगितले की, एका शेतकऱ्याला त्याच्या वेशभूषेमुळे प्रवेश नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार मॉल आणि इतर आस्थापनांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. बंगळुरूमधील जीटी मॉलने शेतकऱ्याला प्रवेश नाकारला होता. ज्याचा विधानसभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी तीव्र निषेध केला होता. या घटनेनंतर सरकारने १८ जुलै रोजी येथील जी टी वर्ल्ड मॉल सात दिवस बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते,
शेतकऱ्याचा कथित अपमान हा एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा आणि स्वाभिमानाचा भंग असल्याचे सरकारने म्हटले होते. अशी प्रकरणे खपवून घेतली जाणार नाहीत. गावातील एका शेतकऱ्याला आपला सांस्कृतिक पोशाख असलेल्या धोतर परिधान केल्यामुळे मॉलमध्ये प्रवेश नाकारल्याची चर्चा गेल्या आठवड्यात विधानसभेत झाली होती. या घटनेनंतर ते बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मॉल असो किंवा इतर कोणतेही ठिकाण - लहान असो वा मोठे, यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. 'पंचे' हा आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे,' असे शिवकुमार यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले.
ते म्हणाले, मॉल बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती; त्यांच्याकडे काही कराची थकबाकीही होती, आम्ही त्यांच्याकडून लेखी स्पष्टीकरण घेतले आहे आणि त्यांनी या घटनेबाबत माफीही मागितली आहे. मॉलने कराची थकबाकी भरण्यासाठी धनादेशही दिला आहे. राज्यात कुठेही अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहोत. 'मॉलकडे दोन कोटी रुपयांची कर थकबाकी होती; त्यांनी मध्यंतरी पैसे भरले होते; काही रक्कम भरणे बाकी होते, त्यासाठी ३१ जुलै ही शेवटची तारीख आहे; आम्ही त्यांच्याकडून धनादेश घेतला आहे आणि आम्ही त्यांना (ऑपरेट करण्याची) परवानगी देत आहोत, असे शिवकुमार म्हणाले.
हावेरी जिल्ह्यातील फकीरप्पा हा शेतकरी १६ जुलै रोजी पत्नी आणि मुलासह मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहण्यासाठी मॉलमध्ये गेला होता. फकीरप्पा यांनी पांढरा शर्ट आणि पंचे (धोतर) परिधान केले होते. त्यावेळी मॉलमधील सुरक्षा कर्मचाऱ्याने त्यांना आणि त्यांच्या मुलाला सांगितले की, त्यांना धोतर घालून आत जाऊ दिले जाणार नाही, तसेच "ट्राऊझर घालून या." जेडीएसचे सभागृह नेते सी. बी. सुरेश बाबू यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना खासगी क्लबलाही मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत आणण्याची विनंती केली.
क्लबमध्येही पंचे परिधान करणाऱ्यांना परवानगी नाही, मार्गदर्शक तत्त्वे आणताना कृपया क्लबचाही समावेश करा, असे ते म्हणाले. शिवकुमार यांचे वक्तव्य एका विशिष्ट घटनेसंदर्भात असल्याचे सांगत कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी क्लब आणि बारचा समावेश करू नये, अशी विनंती केली. हा शेतकरी आणि गावातील जनतेच्या स्वाभिमानाचा विषय आहे; यात इतर गोष्टी मिसळू नका.
विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याच्या सरकारच्या योजनेचे स्वागत केले, परंतु "आम्हाला माहित आहे की सहा महिन्यांनंतर हे परिपत्रक विसरले जाईल." त्यामुळे परवाना देताना त्यात मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करावा, गावातील पारंपरिक पोशाख परिधान करणाऱ्यांना त्रास देऊ नये, असे मी सुचवतो. लायसन्समध्ये त्याचा समावेश केल्यास त्याचा उपयोग होईल, कारण हा परवाना कायमस्वरुपी ठेवला जाईल, असे भाजप नेत्याने सांगितले.
ज्या मान्यताप्राप्त किंवा नामांकित क्लबसाठी सरकारने जमीन आणि परवानग्या दिल्या आहेत, अशा मान्यताप्राप्त किंवा नामांकित क्लबचा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश असावा, असेही ते म्हणाले. आम्ही बार आणि वाईन स्टोअर्स ची मागणी करत नाही. सभागृहाच्या समितीनेही तशी शिफारस केली आहे. काँग्रेसचे आमदार आणि मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार बसवराज रायरेड्डी यांनीही शहरातील क्लब ड्रेसवर काही निर्बंध लादतात आणि त्यांनाही परिपत्रके काढावीत, असे नमूद केले.