karnataka chief minister siddaramaiah : कर्नाटकातून एक मोठी पुढे आली आहे. यावरून येणाऱ्या काळात राज्याच्या राजकारणात मोठा राजकीय भूकंप येऊ शकतो. कर्नाटकच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कुटुंबाशी संबंधित MUDA जमिन घोटाळा प्रकरणात खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना मिळालेल्या तक्रारीनुसार त्यांनी खटला चालवण्यास मंजूरी दिली आहे. दोन तक्रारींपैकी एक आरटीआय कार्यकर्ते टीजे अब्राहम यांची आहे. तर दुसरी तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहमोयी कृष्णा यांनी केली आहे. यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
सीएम सिद्धरामय्या यांनी कायद्याचे पालन न करत त्यांच्या पत्नीला मुडाअंतर्गत बेकायदेशीररित्या १४ जागा वाटप केल्याचे म्हटलं आहे. यात गैरप्रकार करण्यात आल्याचे त्यांच्या विरोधात दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. यापूर्वी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनीही सिद्धरामय्या यांना कारणे दाखवा नोटीस देखील बाजवली होती. तसेच त्यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी का देऊ नये, अशी विचारणा देखील करण्यात आली होती. याला उत्तर म्हणून कर्नाटक मंत्रिमंडळाने राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बजावलेली नोटीस मागे घेण्यासाठी दबाव देखील आणला होता.
कर्नाटकातील जमीन वाटप घोटाळा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. यावरून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या चांगलेच अडचणीत आले आहेत. २०२१मध्ये भाजपच्या कार्यकाळात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी मुडा योजनेच्या लाभार्थी होत्या. जमिनीची देवाण घेवाण या अंतर्गत करण्यात येते. त्यावेळी, म्हैसूरमधील मोक्याच्या ठिकाणावरील तब्बल ३८,२८४ चौरस फूट जमीन त्यांना ३.१६ एकर जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर संपादनासाठी भरपाई म्हणून त्यांना म्हैसूरच्या केसरे गावात त्यांची ३.१६ एकर जमीन त्यांचा भाऊ मल्लिकार्जुन यांना देण्यात आली होती.
या सोबतच त्यांना दक्षिण म्हैसूरमधील देखील एक जमीन देण्यात आली. त्याची किंमत केळझर गावातील जमिनीपेक्षा कितीतरी जास्त असल्याचा आरोप आहे. एमयूडीए घोटाळ्यात शहराच्या दुर्गम भागातील कमी इच्छित जमिनीसाठी मोक्याच्या परिसरातील मौल्यवान जमिनीची देवाणघेवाण केली गेली. हा घोटाळा तीन हजार कोटी रुपयांचा असून त्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती लाभार्थी असल्याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे.'